Fertilizer Subsidy | शेतकऱ्यांना खत खरेदीवर मिळणार अनूदान, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Fertilizer Subsidy | शेतकऱ्यांना शेती करताना पिकासोबत इतर अनेक गोष्टींची देखील खूप काळजी घ्यावी लागते. पीक पेरल्यानंतर त्याचे संरक्षण करणे तसेच पिकाला योग्य पाणी पुरवठा तसेच खत पुरवठा करणे खूप गरजेचे असते. शेतीमध्ये खत व्यवस्थापनाला (Fertilizer Subsidy)खूप जास्त महत्व आहे. यावर आपले पीक कसे येईल हे आधारित असते. पिकाला पोषक घटक मिळावे म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतात.

शेतीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चामध्ये खतावर मोठ्या संख्येने खर्च होतो. त्यामुळे आजकाल शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. परंतु यावर केंद्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत खरीप हंगाम 2024 साठी म्हणजेच 1 एप्रिल 2024 ते 23 सप्टेंबर 2024 या कालावधीपर्यंत फॉस्फेटिक तसेच पोटॅसिकया खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर निश्चित करण्यासाठी सरकारने आता मंजुरी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे पोषण तत्वावर आधारित अनुदान योजनेमध्ये आता तीन खतांचा (Fertilizer Subsidy) समावेश करण्यात आलेला आहे. याला देखील मंत्रिमंडळाने निश्चिती दिली आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेले या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना कसा होणार | Fertilizer Subsidy

पोषण तत्वावर आधारित या अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या आता त्यामध्ये खत उपलब्ध होणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय किमती तसेच त्यामध्ये होत असणाऱ्या बदलांमुळे आता फॉस्फेट फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवर अजून अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले जाणार आहे.

सरकारने आता केलेल्या या निर्णयामुळे फॉस्फेटिक आणि पोटॅशियम खतांवर (Fertilizer Subsidy) शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे या अनुदानासाठी योजने करता तात्पुरती अर्थसंकल्पीय म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्पीय अंदाजे 24000 कोटी रुपयांची असणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना योग्य दरामध्ये फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक ही खते उपलब्ध करणे हा सरकारचा या योजनेमागील प्रमुख हेतू आहे. त्याचप्रमाणे सरकार शेतकऱ्यांना 25 प्रकारची फॉस्फेटिक आणि पोटॅशियम खते योग्य दरामध्ये उपलब्ध करून देणार आहे.

सरकारने घेतलेल्या या नवीन निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना देखील खूप आनंद झाला आहे. कारण आता शेतकऱ्यांच्या खताच्या किमतीमध्ये त्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेती करणे त्यांना सोपे आणि आर्थिक दृष्ट्या परवडणार आहे.