नगराध्यक्ष रोहिणी शिंदे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अन्यथा १ जुलैपासून आमरण उपोषण करणार ; यशवंत जनशक्ती आघाडीचा इशारा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी

कराडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे. तसेच सभागृहाची दिशाभूलही केली असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा १ जुलैपासून आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा मंगळवारी यशवंत जनशक्ती आघाडीचे गटनेते, नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी दिला. त्यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना याबाबतचे लेखी निवेदनही दिले आहे.

नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी जिल्हाधिकारी सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेली सभा व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आजपर्यंत चालु असलेले कागदपत्रांचा खेळ पाहता नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन व सर्व नगरसेवक आणि सभागृहाची दिशाभुल करत आहेत. पदाचा गैरवापर करून पिठासन अधिकारी असल्याने सभाग्रहातील बहुमताचा अनादर नगराध्यक्षा शिंदे करत आहेत. सभाशास्त्रांच्या नियमांची पायमल्ली करून जो मनमानी कारभार नगराध्यक्षा शिंदे करत आहेत. त्यासंदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन करून जिल्हाधिकारी सिंह यांनी समज देणे गरजेचे आहे.

स्वतः च्या सहीच्या अधिकाराची भिती घालुन प्रशासनाला वेटीस धरतात तसेच ठरावात, प्रोसेडीग व मिनिट बुकमध्ये अदलाबदल करणे संबंधीत सभेची ऑडीओ, विडीओ रेकॉरडिंग गायब करणे, त्यात पाहिजे ते बदल करून रेकॉरडिंग ठेवणे. याचप्रमाणे बजेट संदर्भातील ऑडिओ विडीओ रेकॉरडिंगमध्ये सुध्दा बदल केलेले आहेत. साडेचार वर्षामध्ये वेळोवेळी नगराध्यक्षांचा संबंधीत नगरपरिषदे संदर्भात केलेला खोटारडेपणा, शासनाची फसवणुक, सभाग्रहाची दिशाभुल, लोकशाहीमध्ये बहुमताचा अनादर व स्वताचा मनमानी कारभार या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करून योग्य तो निर्णय घेणेबाबत जनशक्ती आघाडीने दाद मागितली आहे.

नगराध्यक्षा यांनी स्वत: ठराव तयार न करता अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी सिंह यांनी न दिल्यामुळे रखडले आहे. नगराध्यक्षांच्या या खोटारडेपणा व अमुटेपणामुळे शहराचा विकास थांबला आहे. त्याचबरोबर नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान देखील होत आहेत. कोरोना सारख्या महामारीमध्ये बजेट मंजुर नसलयाने महत्वाचे निर्णय घेणेस व विकास कामांसाठी खर्च करणेस नगरपरिषद प्रशासनास अडचण निर्माण होत आहे.

गेली ३ ते ४ महिने बजेट नगराध्यक्षांच्या मनमानीमुळे व खोटारडेपणामुळे प्रलंभित पडला आहे. संबंधीत विषयामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी त्वरीत निर्णय घेणे अपेक्षीत होते. वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी करून देखील अद्यापही कोणताही निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी उद्या ३० जुलै पर्यंत निर्णय न घेतल्यास सर्व नगरसेवक, नगराध्यक्षा तसेच पालिका प्रशासन यांच्या विरोधात संबंधित कार्यालय बंद करून कामकाज करू देणार नाही, असा इशारा यशवंत जनशक्ती आघाडीचे गटनेते, नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

Leave a Comment