नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवी दिल्लीमध्ये नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (NMP) प्रोग्रॅम लाँच केला. यावेळी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की,” भारताला हे समजणे महत्वाचे आहे की, आपल्या संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची वेळ आता आली आहे.”
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनने आर्थिक वर्ष 2022 ते आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंतच्या 4 वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या मुख्य मालमत्तेद्वारे एकूण 6 लाख कोटी रुपयांच्या कमाईची शक्यता वर्तवली आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग, रेल्वे, वीज, पाइपलाइन आणि नैसर्गिक वायू, नागरी उड्डयन, शिपिंग बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाण, कोळसा आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांचा नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनमध्ये समावेश आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
NMP प्रोग्रॅम काय आहे ?
नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनमध्ये, केंद्र सरकार आपल्या Brownfield Infrastructure Assets मधून पैसे गोळा करण्याचा विचार करत आहे. NMP ही केंद्र सरकारच्या 4 वर्षांच्या योजनांनुसार तयार केलेली योजना आहे. NMPला सरकारच्या एसेट मॉनिटायझेशन इनीशिएटिव्हनुसार मध्यम मुदतीचा एक रोड मॅप म्हणता येईल.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) चे सचिव तुहिनकांत पांडे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले की,”सरकार राष्ट्रीय महामार्ग आणि पॉवर ग्रिड पाइपलाइनसह 6 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत मालमत्तेला अंतिम स्वरूप देत आहे, ज्याद्वारे कमाई केली जाईल.” ते म्हणाले होते कि, “सुमारे 6,000 कोटी रुपयांची नॅशनल मॉनिटायझेशन योजना चालू आहे, ज्यामध्ये पाइपलाइनपासून पॉवर ग्रिड पाइपलाइन आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून टीओटी (टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर) वगैरे अनेक मालमत्ता असतील.”