मुंबई । पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटादरम्यान जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. ‘स्वावलंबी भारत’ पॅकेजविषयी आज तिसऱ्या टप्प्यातही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोठ्या घोषणा कार्याची शक्यता आहे. आज (१५ मे) अर्थमंत्र्यांची तिसरी पत्रकार षरिषद होणार आहे. चार वाजता होणाऱ्या बैठकीत आज काय घोषणा केल्या जातात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, काल आपल्या दुसर्‍या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्थलांतरित कामगार, पथ विक्रेते, छोटे व्यापारी आणि छोटे शेतकरी याबद्दल घोषणा केली होती. 31 मे पर्यंत शेतकऱ्यांना व्याजातून सूट देण्यात येणार आहे. तसेच परप्रांतीय कामगारांना पुढील दोन महिने मोफत धान्य मिळणार असून. कार्ड नसलेल्यांना ५ किलो रेशन देण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली होती.
निर्मला सीतारमन म्हणाल्या होत्या की, कामगारांचे कल्याण हे आमच्या अजेंड्यात अव्वल आहे. किमान वेतन सध्या केवळ 30 टक्के कामगारांना लागू आहे. आम्हाला ते प्रत्येकासाठी बनवायचे आहे. तसेच 31 मे पर्यंत शेतकऱ्यांना व्याजातून सूट देण्यात आली आहे. 25 लाख नवीन शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आजच दोनच घोषणा असल्या तरीही पुढेही त्यांच्यासाठी घोषणा असणार आहेत. 12 हजार बचतगटांकडून 3 कोटी मास्क आणि दीड लाख लीटर पर्यंत सॅनिटायझरची निर्मिती केली आहे, असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. गेल्या दोन महिन्यात 7 हजार 200 बचतगटांची स्थापना झाली आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पॅकेजच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली होती. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत कंपनी आणि कर्मचार्‍यांचा 12 टक्के + 12 टक्के पीएफमध्ये केंद्र सरकार जमा करणार आहे. याचा 75 लाखाहून अधिक कर्मचारी व कंपन्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातही यामध्ये हातभार लावला होता. हीच सुविधा आता तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली होती.
कोरोनाच्या संकटात कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी खासगी कंपन्याना 12 टक्क्यांएवजी 10 टक्के पीएळ भरावा लागणार आहे. ऑगस्टपर्यंत सरकार हे पीएफ भरणार आहे.
ज्या कंपन्यांकडे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, तसेच 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कंपन्यांना सरकारच्या या योजनेचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच 15 हजाराहून अधिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये जवळपास 3,67,000 कंपन्यांना आणि 72,22,000 कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल. यावर सरकार 2500 कोटी खर्च करणार आहे. तसेच वीज वितरण कंपन्यांना मदत करण्यासाठी 90,000 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 कोटींची योजना आणली जात आहे. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी 45,000 कोटी रुपयांच्या आधीच सुरू असलेल्या योजनांचा विस्तार होणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”