नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुपारी 4.30 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत. साधारणपणे अर्थमंत्र्यांची पत्रकार परिषद अर्थसंकल्पापूर्वी घेतली जात नाही. त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेबाबत देशाची आणि बाजारपेठेची उत्सुकता वाढली आहे. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पापूर्वी एखादे मोठे पॅकेज जाहीर करणार आहेत की, सरकारकडून काही धोरणात्मक घोषणा होणार आहेत, असे लोकांना वाटत आहे.
मनीकंट्रोलने सीएनबीसी-आवाजच्या हवाल्याने ही बातमी लिहिली आहे. CNBC-Awaaz च्या खास सुत्रांकडून असे समजले आहे की, आजच्या पत्रकार परिषदेला बजेट 2022 शी संबंधित कोणत्याही घोषणेवरून पाहण्याची गरज नाही. CNBC-Awaaz चे लक्ष्मण रॉय यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, आजची पत्रकार परिषद सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात आयोजित केली जात आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने NCLT (देवस मल्टीमीडिया) प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. NCLAT चा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
देवास मल्टीमीडियाबाबत ब्रीफिंग शक्य आहे
आपल्या निर्णयानुसार, NCLAT ने देवास मल्टीमीडिया बंद करण्यास सांगितले आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने NCLT च्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. SC च्या या निर्णयामुळे भारताची बाजू भक्कम होईल, एवढेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय लवादातही भारताची बाजू भक्कम होईल, असे मानले जात आहे. या प्रकरणात सरकार आपल्या बाजूने आल्यास, देवास मल्टीमीडियावर चर्चा करण्यासाठी आणि पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी अर्थमंत्री आज पत्रकार परिषद घेऊ शकतात.
यूपीए सरकारच्या काळापासून सुरू आहे हा खटला
लक्ष्मण पुढे म्हणाले की,”सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काल NCLT च्या बाजूने आला, ज्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये चालू असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये परिस्थिती मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. हे प्रकरण यूपीए सरकारच्या काळापासून सुरू आहे आणि एनडीए सरकारच्या स्थापनेनंतर, या प्रकरणात कठोरता दाखवली गेली आणि सरकारने आपली रणनीती बदलली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय NCLT च्या बाजूने आला. त्यामुळे सरकारची रणनीती आणि बाजू यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद बोलावल्याचे मानले जात आहे.”
देवास मल्टीमीडिया मॅटर काय आहे ?
देवास मल्टीमीडियाबद्दल अधिक माहिती देताना, सीएनबीसी-आवाजचे संपादक शैलेंद्र भटनागर म्हणाले की,”ही बाब 2005 सालची आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि देवास मल्टीमीडिया यांच्यात एक करार झाला होता, ज्यामध्ये इस्रो दोन सॅटेलाईटवर काम करत होते. जे देवास मल्टीमीडियासाठी लाँच केले गेले. हे सॅटेलाईट टेलिकॉम सेक्टरसाठी लाँच केले जाणार होते, जे खूप कमी फ्रिक्वेंसीने लाँच केले जाणार होते, ज्यासाठी कंपनीला खूप कमी टॉवर्स बसवणे आवश्यक होते.
या करारावरून झाला गदारोळ
त्या काळात इस्रो थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत असल्याने 2005 ते 2010 या काळात या करारावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते आणि बराच गदारोळही झाला होता. सरतेशेवटी हा करार रद्द करण्यात आला, त्यानंतर देवास मल्टीमीडियाने खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाईची मागणी केली आणि NCLT ने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र तेथेही देवास मल्टीमीडियाची निराशा झाली.