नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने Sovereign Gold Bond योजनेत मोठे यश मिळवले आहे. खरं तर, 2015 मध्ये SGB योजना सुरू झाल्यापासून सरकारने 31,290 कोटी रुपये उभे केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेच्या खालच्या सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की,”या योजनेचा उद्देश लोकांना पर्यायी आर्थिक मालमत्ता निर्माण करण्याचे साधन उपलब्ध करून देणे आहे. यासह, त्यांना SGB योजनेद्वारे फिजिकल गोल्ड खरेदी करण्याचा पर्याय देखील मिळाला.” केंद्र सरकारने 5 नोव्हेंबर 2015 रोजी ही योजना सुरू केली.
व्याजदर वाढवण्यावर काय उत्तर दिले होते
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेला या योजनेच्या गुणवत्तेबद्दल सांगितले की,” भारतीय रुपयांच्या देयकावर SGB जारी केले जातात. हे बॉण्ड्स रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सरकारच्या वतीने जारी करतात. सार्वभौम हमीसह या बॉण्ड्सची विक्री भारतीय आणि भारतीय घटकांपुरती मर्यादित आहे. सध्या, प्रत्येक हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदार SGB मध्ये प्रत्येक आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 4 किलोपर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. त्याचबरोबर ट्रस्ट आणि त्यांच्यासारख्या संस्थांसाठी ही मर्यादा 20 किलो वार्षिक ठरवण्यात आली आहे.” त्याचबरोबर व्याजदर वाढीच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की,”RBI कडे अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. सरकारकडेही सध्या अशी कोणतीही योजना नाही.”
हे फायदे SGB कडून उपलब्ध आहेत
Sovereign Gold Bond वर व्याज दर सहामाहीला 2.50 टक्के वार्षिक दराने दिले जाते. बॉण्डवरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्न इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार करपात्र आहे. हे बाँड डॉक्युमेंट्स आणि डी-मॅट या दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध केले जातात. ते सेकंडरी मार्केटमध्येही विकले जाऊ शकतात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की,” वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना SGB रिडीम केल्यावर मिळालेल्या भांडवलावर कॅपिटल गेन्स टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे. दरम्यान, RBI ने आज SGB योजना 2021-22 ची पाचवी खेप सब्‍सक्रिप्‍शनसाठी उघडली आहे. 13 ऑगस्ट पर्यंत कोणताही गुंतवणूकदार त्यात गुंतवणूक करू शकतो. त्याची इश्यू प्राईस 4,790 रुपये प्रति ग्रॅम निश्चित करण्यात आली आहे.