आर्थिक वर्ष 2022 ची पहिली RBI पॉलिसी 7 एप्रिल रोजी येणार, पॉलिसीचे दर कमी होणार कि नाही ते हे जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC Meeting) आज म्हणजे 5 एप्रिल 2021 रोजी सुरुवात झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या सकारात्मक घटनांमध्ये तेजीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी (Economic Growth) केंद्रीय बँक काय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आर्थिक वर्ष 2022 (FY22) साठीचे RBI चे पहिले धोरण 7 एप्रिल रोजी येईल. बाँड यील्डवर (Bond Yield) मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक कोणती पावले उचलू शकते आणि रिटेल महागाई (Retail Inflation) बद्दल तिचा दृष्टीकोन काय असेल हे जाणून घेण्याचा प्रथम प्रयत्न करूया.

रिझर्व्ह बँकेचे इकोनॉमिक ग्रोथ वाढवणे हे प्राधान्य असेल
कोरोना विषाणूची साथीची दुसरी लाट देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून उदयास आली आहे. त्याचबरोबर वाढती बाँड यील्ड आणि सरकारी कर्ज हे देखील रिझर्व्ह बँकेसाठी मोठे आव्हान आहे. फेब्रुवारीमध्ये इंधन महागाई (Fuel Inflation) 6.94 टक्के होती. त्याचप्रमाणे कोअर महागाईही (Core Inflation) 5.36 टक्के पातळीवर होती. हे दोन आकडे गेल्या 2 वर्षांच्या सर्वोच्च स्थानी होते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इकोनॉमिक ग्रोथ वाढवणे हे रिझर्व्ह बँकेला प्राधान्य असेल. असे असूनही, दर कपात (Rate Cut) होणे अपेक्षित नाही. सध्या रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आणि रेपो दर 4 टक्के आहे. त्याच वेळी, CRR हा 27 मार्च 2021 पासून 3 टक्क्यांवरून 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. 22 मे 2021 पासून CRR 4 टक्क्यांवर जाईल.

एप्रिल-सप्टेंबर 2021 मध्ये किरकोळ महागाई 5-5.2 टक्के राहू शकते
अ‍ॅक्सिस बँकेच्या सौता भट्टाचार्य म्हणतात की,” दरांमध्ये बदल होण्याची कोणतीही आशा नाही. तथापि, मागच्या वेळेपेक्षा हा गायडन्स थोडा नरम होईल अशी अपेक्षा आहे. 2021 एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान किरकोळ महागाई दर 5-5.2 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकेल.” ते म्हणाले की,” लॉकडाऊन झाल्यावर धोरणात्मक दर कपात करणे अपेक्षित आहे.” बँक ऑफ अमेरिकेचे जयेश मेहता म्हणतात की,” कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेमुळे बॉन्‍ड यील्‍ड कमी होईल. बॉन्‍ड यील्‍ड 10 वर्षांसाठी 6-6.3 टक्के असेल. जेव्हा लॉकडाऊनमध्ये ग्रोथ कमी झाल्यानंतर ती घसरेल. त्यामुळे इकोनॉमिक ग्रोथ वाढवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य असेल. मॅच्युरिटीच्या नियमांमधील सूट 2024 पर्यंत चालू राहावी अशी बाजाराची इचछा आहे.

वाढीचा अंदाज आधीच कमी झाला आहे, कट करण्याची गरज नाही
क्रिसिल (CRISIL) चे डीके जोशी यांचे म्हणणे आहे की,” इतर एजन्सींनी भारताच्या वाढीचा दृष्टीकोन वाढविला आहे, परंतु आरबीआय आपला अंदाज 10.5 टक्के राखू शकेल. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे RBI वाढीचा अंदाज कमी ठेवू शकेल. RBI सरकारच्या कर्जावरील बाँड बाजाराची हमी देऊ शकते. मार्च 2021 मध्ये ही वाढ मंदावली असल्याचेही ते म्हणाले. इक्राच्या (ICRA) अदिती नायर यांचे म्हणणे आहे की,”RBI पुढील दोन धोरणांत मार्गदर्शन कायम ठेवेल. सर्व प्रौढांना ही लस मिळेपर्यंत RBI मऊ राहू शकते. वाढीचा अंदाज आधीपासूनच लक्षणीय खाली आहे. त्यामध्ये कपात करण्याची गरज नाही.” कोटक महिंद्रा एएमसीच्या लक्ष्मी अय्यर यांचे म्हणणे आहे की,”RBI चा महागाईचा अंदाज पाहिला जाईल.”

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment