नवी दिल्ली । आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आठ मदत उपायांची घोषणा केली आहेत. या आठ उपायांपैकी चार घोषणा नवीन आहेत. अर्थमंत्र्यांनी पहिले आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित नवीन मदत पॅकेज जाहीर केले.
अर्थमंत्र्यांनी कोविड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी कर्ज हमी योजना जाहीर केली. कोरोना संकटामुळे उद्भवणार्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कोविडपासून प्रभावित क्षेत्रांसाठी 1.1 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या Stimulus Package अंतर्गत आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपये आणि इतर क्षेत्रांसाठी 60,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. कोविड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना.
आर्थिक मदत
आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी.
इतर क्षेत्रांसाठी 60 हजार कोटी रुपये.
आरोग्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जावरील व्याज दरवर्षी 7.95% पेक्षा जास्त होणार नाही.
इतर क्षेत्रांमध्ये व्याज 8.25% पेक्षा जास्त होणार नाही.
आरोग्य क्षेत्रासाठी कमाल कर्ज रक्कम 100 कोटी
या कर्ज हमी योजनेंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त 100 कोटी कर्ज ठेवण्यात आले आहे. तर यावर जास्तीत जास्त व्याजदर 7.95 टक्के राहील. त्याचबरोबर इतर क्षेत्रातील कमाल व्याज दर 8.25% ठेवण्यात आला आहे. त्याची व्याप्ती गरजेनुसार बदलली जाईल.
ECLGS
ECLGS मध्ये दीड लाख कोटी अतिरिक्त दिले जाईल.
ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 मध्ये आतापर्यंत 2.69 लाख कोटींचे वितरण झाले
या योजनेत सुरुवातीला तीन लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले.
आता या योजनेची एकूण व्याप्ती वाढून साडेचार लाख कोटी झाली आहे.
आतापर्यंत व्यापलेल्या सर्व क्षेत्रांना त्याचा लाभ मिळेल.
क्रेडिट गॅरेंटी स्कीम
लघु व्यावसायिक-एनबीएफसी मायक्रो फायनान्स इंस्टीट्यूटकडून 1.25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्यास सक्षम असतील.
यावर बँकेच्या MCRL मध्ये जास्तीत जास्त 2% जोडून व्याज आकारले जाऊ शकते.
या कर्जाचा कालावधी 3 वर्षे असेल आणि सरकार याची गॅरेंटी देईल.
नवीन कर्ज वितरित करणे हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे.
89 दिवसांच्या डीफॉल्टर्ससह सर्व प्रकारचे कर्जदार यासाठी पात्र असतील.
सुमारे 25 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सुमारे 7500 कोटींची तरतूद केली जाईल. त्याचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत उपलब्ध असेल.
पर्यटन क्षेत्र
अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”भारतात पर्यटन क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यातून रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण होतो. टूरिस्ट गाइड्स आणि इतर भागधारकांना आर्थिक मदत केली गेली आहे. कार्यरत भांडवल उपलब्ध होईल. तुम्हाला वैयक्तिक कर्जातही फायदा होईल. देयता फेडण्यासाठी ही योजना आणली गेली आहे. तसेच, ही योजना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यात मदत करेल. 100% हमी सरकार देईल. प्रत्येक एजन्सीला 10 लाख रुपये दिले जातील. त्याचबरोबर परवानाधारक टूरिस्ट गाइड्सला 1 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यामध्ये कोणतेही प्रॉसेसिंग चार्ज किंवा क्लोजर चार्ज द्यावे लागणार नाहीत. ही गॅरेंटी फ्री योजना आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार
आता ही योजना 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 21.42 लाख लाभार्थ्यांसाठी 902 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत 15 हजाराहून कमी पगारासह कर्मचारी आणि कंपन्यांचा PF सरकार देते.
या योजनेत सरकारने 22,810 कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्याचा सुमारे 58.50 लाख लोकांना फायदा होईल.
कर्मचारी-कंपनीचा 12% -12% PF सरकार देते.
कृषी क्षेत्र
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, रबी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये कृषी क्षेत्रात 389.92 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. त्याच वेळी 2021-22 मध्ये 432.48 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी केला गेला. 85 लाख कोटींपेक्षा जास्त रेकॉर्ड पेमेंट झाली. त्याचबरोबर डीएपीसह सर्व प्रकारच्या पोषण आहारासाठी अनुदानामध्ये 14 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला.
प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजनेंतर्गत गतवर्षी 80 कोटी लोकांना दरमहा 5 किलो तांदूळ व गहू धान्य देण्यात आले. या वेळी देखील ही योजना मे ते नोव्हेंबर या काळात देशातील गरीबांसाठी सुरू राहील जेणेकरुन कठीण काळात कुणालाही उपाशी राहू लागू नये. यावेळी या योजनेवर 93869 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे यावर्षी मागील वर्षी आणि यावर्षी एकूण 2 लाख 27 हजार 840 कोटी रुपये खर्च होईल.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी 23,220 कोटी
यावर्षी आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी 23,220 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी आपत्कालीन आरोग्य सेवांना 15 हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. ते 9000 पेक्षा जास्त कोविड हेल्थ केअर सेंटर झाले. त्याचवेळी ऑक्सिजन बेडमध्ये साडेसहा पटींनी वाढ झाली, ICU बेडच्या संख्येत 42 पट वाढ झाली.
सध्या बालरोगतज्ञ लक्षात घेऊन तयारी सुरू आहे. मुलांसाठी ICU बेड, आरोग्य उपकरणे, औषधांची पुरेशी उपलब्धता व्हावी यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर चाचणी क्षमता वाढविण्यातही त्याचा फायदा होईल. ही रक्कम मार्च 2022 पर्यंत उपलब्ध होईल.
कुपोषणाविरूद्ध लढा
कुपोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी पोषण अभियान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालविले आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत. ICR ने जैव-प्रमाणित वाण विकसित केले आहेत. हे रोग, कीड, दुष्काळ आणि पूर यांच्याशी लढण्यास मदत करेल. या व्यतिरिक्त 21 प्रकारचे धान्य देशाला समर्पित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल तर दुसरीकडे, देशातील मुलांना पोषकद्रव्ये मिळतील आणि कुपोषणाविरूद्धच्या लढ्याला चालना मिळेल.
ईशान्य प्रादेशिक शेती विपणन महामंडळ
ईशान्येकडील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 1982 मध्ये ही संस्था स्थापन केली गेली. या संघटनेशी 75 शेतकरी संघटना संबंधित आहेत. मध्यस्थांच्या तुलनेत या संस्था शेतक्यांना 10-15% जास्त दर देतात. या संघटनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी 77.45 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार आहे.
निर्यात जाहिरात
निर्यातीला चालना देण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट आणला गेला आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात विमा खात्यामार्फत निर्यात केली जाईल. एनईआयए ट्रस्ट दीर्घ आणि मध्यम मुदतीच्या निर्यात प्रोजेक्ट्सना प्रोत्साहन देते. यामध्ये जोखीम संरक्षणाचा विस्तार केला जाऊ शकतो. याचा फायदा निर्यातदारांना मिळेल आणि निर्यातीत वाढ होऊ शकेल.
या माध्यमातून लेन्डिंग बार्सच्या प्रकल्पाला चालना मिळेल. देशातील एनईआयए ट्रस्टच्या माध्यमातून 211 प्रोजेक्ट्सना 31 मार्च 2021 पर्यंत 63 इंडियन प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्टर्सच्या माध्यमातून 52 देशांना निर्यात करण्यासाठी 52860 कोटी रुपये मिळाले आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी अतिरिक्त संस्था उपलब्ध होईल. यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
डिजिटल इंडिया
भारतनेट ब्रॉडबँड योजनेंतर्गत प्रत्येक गावाला इंटरनेट देण्यासाठी 19041 कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेचे उद्दीष्ट देशातील सर्व खेड्यांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे. 31 मे 2021 पर्यंत ब्रॉडबँड 2.50 लाख ग्रामपंचायतींपैकी 1,56,223 गावे पोहोचली आहेत. आतापर्यंतच्या 61,109 कोटींपैकी 2017 मध्ये 42,068 कोटी रुपये जाहीर केले.
मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी पीएलआय योजना
लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी उत्पादकांच्या पीएलआय योजनेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत 6 ते 4 टक्क्यांपर्यंत वाढीव विक्रीवर इंसेंटिव निश्चित केले गेले. यामध्ये पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. हे इंसेंटिव 1 ऑगस्ट 2020 पासून लागू केले गेले, ज्यासाठी वर्ष 2019-20 चा आधार वर्ष मानला जात होता, परंतु आपत्तीमुळे तो व्यत्यय आणला गेला. त्या त्रासांमुळे होणारा उशीर लक्षात घेता या योजनेचा कालावधी एक वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे. 2025-26 पर्यंत केले गेले आहेत. यात पाच वर्षांचा कालावधी उत्पादकांकडून ठरविला जाईल.
वीज क्षेत्रात सुधारणांसाठी 3.03 लाख कोटी रुपये
वीज क्षेत्रात सुधारणांसाठी 3.03 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. या पैशाने वीज वितरण कंपन्या, वीज वितरणाशी संबंधित पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातील. या योजनेंतर्गत 25 कोटी स्मार्ट मीटर, 10 हजार फीडर व 4 लाख किलोमीटर एलटी ओव्हरहेड लाइन बसविण्यात येणार आहेत. आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय आणि सौभाग्य योजना एकत्रित केली जात आहेत. या योजनेत केंद्राचा सहभाग 97,631 कोटी असेल. उर्वरित रक्कम राज्ये खर्च करणार आहेत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
