मोक्कातून सुटका : राज्यात गाजलेल्या कोठेवाडी प्रकरणातील दरोडा टाकून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींची मुक्तता

0
148
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

अहमदनगर | संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खळबळ उडवून देत समाजमनात चीड आणलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील कोठेवाडी येथील दरोडा व बलात्कार प्रकरणातील 12 आरोपींची मोक्का अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यातून सुटका करण्यात येत असल्याचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या शिक्षा भोगलेल्या गुन्हेगारांनी भरलेल्या दंडाची रक्कम त्यांना परत करावी आणि त्यांच्या अन्य गुन्ह्यातील शिक्षा प्रलंबित राहिलेली नसेल तर त्यांना तुरुंगातून सोडण्यात यावे, असा आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

कोठेवाडी प्रकरणात आरोपींना नगरच्या जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली होती, पुढे ही शिक्षा उच्च न्यायालयात कायम झाली. तसेच पोलिसांनी या आरोपींचा विविध ठिकाणी असलेल्या गुन्ह्यांचा संदर्भ देत शिक्षेच्या काळात त्यांच्यावर मोक्का लावला. यावर औरंगाबादच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी होऊन मोक्का न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी डिसेंबर 2016 मध्ये या गुन्ह्यातील 13 आरोपींना 12 वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी 10 लाखांचा दंड ठोठावला. आरोपींनी या विरुद्ध उच्च न्यायालयात आपील केले. त्यावर 3 ऑगस्ट 2021 रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी निकाल देत आरोपींविरुद्ध लावण्यात आलेली मोक्का कायद्यातील कलमे अयोग्य असल्याने ते संघटित गुन्हे असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे आरोपींची सुटका करण्यात येत असल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे.

कोठेवाडी दरोडा-अत्याचार प्रकरणातील आरोपी– दारासिंग उर्फ मारुती वकिल्या भोसले (वय -28, रा. धामणगाव, ता. आष्टी, जि. बीड), रमेश उर्फ रेच्या धुपाजी काळे (वय -32, रा. ब्राह्मणगाव, ता. आष्टी), बंडू उर्फ बबन उत्तम भोसले (वय -30, रा. वाळूंज, ता. जि. नगर), हबीब उर्फ हब्या पानमळ्या भोसले (वय -30, रा. साबलखेड), गारमन्या खुबजत चव्हाण (वय -37, रा. शेरी, ता. आष्टी), राजू उर्फ अंदाज वकिल्या भोसले (वय -25, रा. धामणगाव), उमऱ्या धनश्या भोसले (वय -37, रा. चिखली, ता. आष्टी), रसाळ्या डिंग्या भोसले (वय – 30, रा. चिखली), संतोष उर्फ हरी डिस्चार्ज काळे (वय -25, रा. हिवरे पिंपळखेड, ता. आष्टी), सुरेश उर्फ तिर्थ्या चिंतामण काळे (वय -21, रा. शेरी, ता. आष्टी), हनुमंता नकाशा भोसले (वय -25, रा. हिवरे पिंपळखेड, ता. आष्टी), चिकू उर्फ चिक्या सरमाळ्या भोसले (वय -35, रा. वाळूंज, ता. आष्टी),

काय होते कोठेवाडी अत्याचार प्रकरण-

17 जानेवारी 2001 रोजी मध्यरात्री सुमारास पाथर्डी तालुक्यातील कोठेवाडी येथे 12 ते 15 आरोपींनी दरोडा घालून जबर मारहाण करीत चार महिलांवर सामूहिक बलात्कार केला होता. अनेक ग्रामस्थांना प्रचंड मारहाण केली होती. 44 हजार 35 रुपयांचे दागिने लुटले होते. तेव्हा ही घटना राज्यात गाजली होती. आरोपींनी घरातील कपडे पेटवून देत कौर्याची सीमा पार करत तरुण आणि वृद्ध महिलांवर अत्याचार केले होते. हे प्रकरण त्यावेळी राज्यात प्रचंड चर्चेत आले होते. राज्य सरकारवर विरोधकांनी मोठी टीका करत आरोपींना तात्काळ शोधून अटक करावी अशी जोरदार मागणी केली होती.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने कोठेवाडी इथे येत पोलिसांना आरोपींच्या अटकेच्या सूचना दिल्या होत्या. नाशिक विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोठेवडीत तळ ठोकून होते. नगर, बीड सह इतर जिल्ह्यांचे पोलीस पथके यांनी मोठी मेहनत घेत काहीं दिवसात 8 आरोपींना अटक केली होती. तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ज्योती फणसाळकर-जोशी यांनी आरोपींना जन्मठेप सुनावली होती. सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिले.

त्यानंतर आरोपी शिक्षा भोगत असताना पोलिसांनी आरोपीं विरोधात त्यांनी विविध जिल्ह्यात केलेल्या गुन्ह्यांच्या माहितीवर न्यायालयात त्यांच्यावर मोक्का अन्वये शिक्षा व्हावी, यासाठी न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यामुळे आरोपींवर ‘मोक्का’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावर औरंगाबादच्या विशेष मोक्का न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने मोक्का कायद्याच्या कलम 3 (1) (2) अन्वये सर्व 13 आरोपींना 12 वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी 5 लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी 2 वर्षे सक्तमजुरी, तर मोक्का कायद्याच्या कलम 3 (4) अन्वये सर्व आरोपींना 10 वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी 5 लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास 2 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र आरोपींनी मोक्का न्यायालयाच्या निकाला विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि, त्यावर सुनावणी पूर्ण होऊन उच्च न्यायालयाने मोक्का न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरविली आहे. यातील काही आरोपींची पूर्वीची शिक्षा भोगून झालेली आहे. एकूणच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यातील शिक्षा भोगून झालेल्यांची आता सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here