कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
राज्यातील समग्र शिक्षणामधील सध्याच्या शासनाने घातलेला गोंधळ व बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची खेळी रोखणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातील सर्व शिक्षण संस्थांचे पदाधिकाऱ्यांनी गांधी जयंती दिवशी 2 ऑक्टोबरला सांगली येथे महाअधिवेशन आयोजित केले आहे, अशी माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यस्तरीय महाअधिवेशन संदर्भात कराड येथे मळाईदेवी टाॅवर्स येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या अधिवेशनास दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंहामंडळाच्या अध्यक्षा सुप्रियाताई सुळे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कामगार मंत्री सुरेख खाडे, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, डाॅ. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, सतेज उर्फ बंटी पाटील, खा. संजयकाका पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
अशोकराव थोरात म्हणाले, “राज्याची 20-22 वर्षे शिक्षण क्षेत्रात पीछेहाट सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. पालकांना पाल्याला शिक्षण देणे परवडत नाही. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. एकूणच शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक गंभीर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था ही पूर्णपणे ढासळत चालली असून, अशैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी व पालक उद्ध्वस्त होऊ लागले आहेत. मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, गरीब, भटके कष्टकरी व शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणार नाही, अशी व्यवस्था केली जात आहे. महाविद्यालयीन पॉलिटेक्निक, आयटीआय यासारख्या महत्त्वाच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा सरकारने गुणवत्ता वाढीसाठी काहीही केलेले नाही.
पवित्र पोर्टल रद्द करण्याची मागणी
अधिवेशनात शासनाकडे पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी शिक्षक भरती रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरण सुटसुटीत असावे आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्यातील सर्व शाळांमधील सर्व प्रकारच्या रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात. त्याचबरोबर सरकारी शाळातील शैक्षणिक गुणवत्ता व शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी मागणीही या अधिवेशनाद्वारे राज्य शासनाकडे केली जाणार असल्याचे अशोकराव थोरात यांनी सांगितले आहे.
