नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने ठरविले आहे की, यावर्षी केंद्रीय कर्मचारी (employees) आणि पेंशनर्स (pensioners) महागाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) वाढ केली जाणार नाही. तथापि, सरकार पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात होणाऱ्या वाढीचा विचार करू शकेल. सूत्रांकडून आलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढीचा विचार करीत आहे. परंतु याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान समोर आलेले नाही. डीएनएमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर परिणाम होणार आहे.
आर्थिक नुकसानीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळे केंद्र सरकारने कोट्यावधी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीएमधील वाढ थांबविली. वित्त विभागाने आपल्या आदेशानुसार असे म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2020 पासून कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्त्याची अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार नाही. या व्यतिरिक्त वित्त विभागानेही 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पर्यंत डीए भाडे व अतिरिक्त हप्ता देण्यास नकार दिला होता. त्याचबरोबर ज्या विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढला होता, तेही थांबविण्यात आले.
सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला
कोरोना संकटामुळे मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जुन्या दराने महागाई भत्ता देत आहे. सध्याचा दर 21 टक्के आहे, परंतु जून 2021 पर्यंत, केवळ 17 टक्के दराने देय दिले जाईल. तथापि, सरकारने कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आपल्या काही निर्णयांमधून निश्चितच दिलासा दिला आहे. थेट प्रवास भत्ता, रजा प्रवास सवलत (LTC) आणि बोनस या संदर्भात सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याशिवाय कर्मचार्‍यांना दिवाळी बोनसही देण्यात आला आहे. त्याबरोबरच सरकारने पेन्शनधारकांचे लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याबाबतही मोठा निर्णय घेतला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.