नवी दिल्ली । सरकारने दिवाळखोरी कायद्यात (insolvency law) सुधारणा केली आहे. त्याअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) प्री-पॅकेज्ड सोल्यूशन प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. एका अधिसूचनेनुसार, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी अक्षमता संहिता (IBC) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 4 एप्रिल रोजी एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
IBC च्या काही तरतुदींचे अधिग्रहण सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी संपले आहे. IBC च्या काही तरतुदी कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे होणार्‍या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता पुढे ढकलण्यात आल्या. त्याअंतर्गत 25 मार्च 2020 पासून IBC अंतर्गत नवीन खटला एक वर्षासाठी सुरू करण्यावर स्थगिती देण्यात आली.
अध्यादेशानुसार, MSME च्या व्यवसायाच्या वेगळ्या स्वरूपामुळे आणि त्यांच्या सोप्या कॉर्पोरेट रचनेमुळे, MSME शी संबंधित दिवाळखोरी प्रकरणांच्या निराकरणासाठी काही खास व्यवस्था करण्याची आवश्यकता भासली गेली. अशा परिस्थितीत, MSME साठी एक कार्यक्षम आणि वैकल्पिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया आवश्यक होती. हे सर्व भागधारकांसाठी एक जलद, कमी खर्चिक आणि जास्तीत जास्त मूल्य-निर्धारण समाधान प्रदान करेल. या अध्यादेशात असे म्हटले गेले आहे की,”त्या दृष्टीने MSME साठी प्री-पॅकेज्ड् सोल्यूशन प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे.”
जे सागर असोसिएट्सची भागीदार सौमित्र मजूमदार यांनी सांगितले की,” IBC दुरुस्ती अध्यादेश -2021 पासून योग्य आणि व्यावहारिक प्रकरणांसाठी प्री-पॅकेज्ड केलेला मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यामुळे व्यवसायात कमीतकमी अडथळा निर्माण होईल.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा