नवी दिल्ली । डिजिटल गोल्डच्या ट्रेडिंगबाबत अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. मार्केट रेग्युलेटर सेबीने एक्सचेंजेसमध्ये ब्रोकर्सद्वारे डिजिटल गोल्डची विक्री करण्यास मनाई केली आहे. सेबीने डिजिटल गोल्डची विक्री हे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियमांनुसार, डिजिटल गोल्डला सिक्योरिटी मानले जात नाही.
सेबीच्या या निर्णयानंतरही नॉन-बँकिंग प्लॅटफॉर्म किंवा वॉलेटवरून डिजिटल गोल्डचे ट्रेडिंग वाढत आहे.
गुंतवणूकदारांचा पैसा सुरक्षित राहावा यासाठी सरकार आता डिजिटल गोल्डच्या ट्रेडिंगवर कठोर पावले उचलणार आहे. डिजिटल गोल्ड हे कोणत्याही नियमांतर्गत येत नसल्यामुळे, त्यामध्ये ट्रेड करणे कोणत्याही प्रकारे सुरक्षित नाही. सरकार आता ते नियामकाच्या कक्षेत आणण्याच्या विचारात आहे.
अर्थ मंत्रालय, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) काही नियामक निरीक्षणाखाली क्रिप्टोकरन्सीसह डिजिटल गोल्ड आणण्यासाठी काम करत आहेत, कारण या प्रकारच्या गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. डिजिटल गोल्ड किंवा क्रिप्टो करन्सी, जे बाजारासाठी घातक आहे.
नियामकांच्या कक्षेत आणून याच्या ट्रेडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्याची आणि गुंतवणूकदारांना प्रलोभन देण्यासाठी या मालमत्तांमध्ये कंपन्यांनी दिलेल्या जास्त रिटर्न देण्याच्या खोट्या आश्वासनांना आळा घालण्याची सरकारची योजना आहे. डिजिटल गोल्ड सुरक्षिततेच्या नियमांखाली आणण्यासाठी सेबी एक्ट आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारची योजना आहे.
क्रिप्टो मालमत्तेबाबत दीर्घकालीन पॉलिसी ठरवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सेबीसह इतर रेग्युलेटर्ससोबत बैठक घेतली. त्यानंतर, वित्तविषयक स्थायी समितीने क्रिप्टोशी निगडीत संधी आणि आव्हानांबद्दल त्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी भागधारकांसोबत बैठक घेतली.
गुंतवणूकदारांचा विशेषत: तरुण गुंतवणूकदारांचा डिजिटल गोल्डकडे कल झपाट्याने वाढत आहे. कारण मोबाइल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा वॉलेटद्वारे ऑफर केलेल्या कॅशबॅक रिवॉर्ड्सद्वारे डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करता येते. याशिवाय तुम्ही डिजिटल गोल्डमध्ये कितीही पैसे गुंतवू शकता. तुम्ही 100-200 रुपयांनाही सोने खरेदी करू शकता.