हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने अल्पवयीन बलात्कार पीडितांसाठी निर्भया फंड अंतर्गत एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि ज्यांना कुटुंबाचा आधार नाही अशा गरोदर अल्पवयीन मुलींना निवारा, अन्न आणि कायदेशीर मदत सरकारकडून करण्यात येणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी ही योजना लाँच केली आहे. बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार पीडित आणि गर्भवती झालेल्या अल्पवयीन मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी गंभीर काळजी आणि समर्थन या प्रस्तावाला WCD मंत्रालयाने मंजुरी देत 74.10 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ही योजना येत्या आठवड्याभरात संपूर्ण देशभरात लागू होईल, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बलात्कार किंवा गंभीर हल्ल्यामुळे अल्पवयीन पीडितांना होणारा शारीरिक आणि मानसिक आघात ओळखून आम्ही मंत्रालयात निर्भया निधीच्या अंतर्गत अशा अल्पवयीन पीडितांना आवश्यक असलेल्या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त वैद्यकीय पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे असे WCD मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. बलात्कारामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे जबरदस्तीने गर्भधारणा झाल्याने ज्या मुलींना त्यांच्या कुटुंबाने सोडले आहे, किंवा स्वतःचे समर्थन करण्यासाठी इतर कोणतेही साधन नाही अशा अल्पवयीन मुलींना निवारा, अन्न, दैनंदिन गरजा, न्यायालयीन सुनावणीसाठी सुरक्षित वाहतूक आणि कायदेशीर मदत पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
2021 मध्ये, राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने POCSO कायद्यांतर्गत 51,863 प्रकरणांची नोंद केली आहे. डब्ल्यूसीडी मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी उघड केले आहे की त्यापैकी 64% किंवा 33,348 प्रकरणे कायद्याच्या कलम 3 आणि 5 अंतर्गत नोंदवली गेली आहेत, जी अनुक्रमे घुसखोर, लैंगिक अत्याचार आणि उत्तेजित लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आणलेल्या या योजनेच्या निधीतून अशा पीडितांसाठी आश्रयस्थान उभारण्यात मदत होईल. हे स्वतंत्र आश्रयस्थानांच्या स्वरूपाचे असू शकते किंवा किंवा विद्यमान बाल संगोपन संस्थांमध्ये (सीसीआय) अशा पीडितांसाठी राखून ठेवलेले वॉर्ड याचा समावेश असू शकतो. विद्यमान सीसीआयमधील वॉर्डांच्या बाबतीत, संस्थेचा प्रभारी व्यक्ती अल्पवयीन बलात्कार पीडितांना स्वतंत्र सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देण्याची खात्री देईल कारण तिच्या गरजा तिथे राहणाऱ्या इतर मुलींपेक्षा वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे एकाच छताखाली अल्पवयीन पीडितांना समर्थन आणि मदत दोन्हीही मिळेल असं मंत्रालयाने म्हंटल.