सरकारची नवीन LTC योजनाः आपल्यासाठी किती फायदेशीर आहे, तज्ञांनी त्या संबंधित सर्व प्रश्नांची दिली उत्तरे

 नवी दिल्ली । सरकारने अलीकडेच सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाउचर योजना जाहीर केली आहे. जर तुम्हाला LTC/LTA चा फायदा घ्यायचा असेल तर तुम्ही त्या पैशाचा वापर करून काही वस्तू खरेदी करू शकता. या योजनेची निवड करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना 31 मार्च 2021 पूर्वी वस्तू किंवा सेवा खरेदी कराव्या लागतील, ज्याची किंमत भाड्याच्या 3 पट आणि लिव्ह एन्कॅशमेंट कव्हरच्या बरोबर आहेत. त्याशिवाय ज्या वस्तूंवर 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जीएसटी आहे अशा वस्तूंवर खर्च करावा लागेल आणि GST रजिस्टर्ड विक्रेत्याकडून डिजिटल माध्यमाद्वारे खरेदी करावी लागेल.

 

LTC कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत किती टॅक्स कमी केला जाईल आणि आपल्यासाठी ते किती फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या-

टॅक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा यांच्या मते, जर तुम्ही काँट्रॅक्टवर सही करत असाल किंवा ऑफर घेत असाल तर टर्मस अँड कंडीशन वाचणे फार महत्त्वाचे आहे. म्हणून सरकारने जनतेला जे बेनिफिट दिले आहेत त्यातून टॅक्स वाचविण्याची चांगली संधी आहे, मात्र त्याआधी आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की यात कोणाकोणाची कसा फायदा आहे –

1. सरकारी कर्मचारी 4 वर्षात 2 वेळा LTC ची सुविधा घेऊ शकतात.

2. याशिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांना LTC वर टॅक्स भरावा लागत नाही.

3. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही 4 वर्षात 2 वेळा LTC सुविधा मिळते.

4. LTC सुविधा न घेतल्यावर कंपनी टॅक्स कमी केल्यानंतर थकबाकी भरते.

5. या नवीन योजनेंतर्गत तुम्हाला लिव्ह एन्कॅशमेंट आणि LTC पेक्षा तीन पट अधिक खर्च केल्यावरच तुम्हाला टॅक्समध्ये सूट मिळेल.

6. याशिवाय तुम्हाला LTC कडून मिळणाऱ्या पैशांच्या 3 पट किमतीची वस्तू खरेदी करावी लागेल.

7. त्याशिवाय GST दर 12 टक्क्यांहून अधिक असला पाहिजे

8. GST बिलही कर्मचार्‍यांना द्यावे लागेल.

9. खरेदी 31 मार्च 2021 पूर्वी करणे आवश्यक आहे.

कोरोना साथीच्या आजारामुळे प्रवास करू शकले नाहीत 

CNBC आवाजवरील टॅक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा म्हणाल्या की, साथीच्या आजारामुळे बरेच कर्मचारी प्रवास करू शकलेले नाहीत आणि यावर्षी त्यांना लिव्ह ट्रॅव्हल डिस्काउंट मागता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी हे खास पॅकेज आणले आहे. या माध्यमातून तो टॅक्समध्ये सूटही मागू शकतो.

यावेळी 3 लाख रुपये खर्च करावे लागतील

यावेळी 30,000 रुपयांचा टॅक्स वाचविण्यासाठी तुम्हाला 3 लाख रुपये खर्च करावे लागतील. त्याच वेळी, पूर्वी तुम्हाला 30 हजार रुपयांच्या टॅक्स सूटसाठी 1 लाख रुपये खर्च करावे लागायचे.

या योजनेचा फायदा कोण कोण घेऊ शकेल?

ही योजना केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (PSBs) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) कर्मचार्‍यांसाठी आहे. मात्र, एका नोटिफिकेशननुसार राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी जे सध्या LTC साठी पात्र आहेत त्यांना टॅक्स सवलतीत मान्यता देण्यात येईल.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी नवीन पर्याय सापडला 

या योजनेंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी  (Central Govt. Employees) चार वर्षांच्या कालावधीत दोनदा त्यांच्या गावी किंवा इतर ठिकाणी जाऊ शकतात. यासाठी हे कर्मचारी 10 दिवसांच्या रजेसाठी LTC आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसाठी  (Leave Encashment) पात्र असतील. कर्मचार्‍यांना तिकिट खर्चावर टॅक्स भरावा लागणार नाही, तर सुट्टीच्या देयकावर टॅक्स भरावा लागेल. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजाराच्या पार्शवभूमीवर लोक अजूनही प्रवासाबद्दल संभ्रमात आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक विशेष पर्याय दिला आहे. कर्मचार्‍यांना LTC भाड्याच्या तुलनेत कॅश मिळू शकेल आणि एन्कॅशमेंट सोडले जाईल. मात्र, सरकारने यासाठी काही अटीदेखील ठेवल्या आहेत.

वित्त मंत्रालयाने काय म्हटले? 

वित्त मंत्रालयाने त्याबद्दल तपशीलवारपणे लिहिले आहे की, ‘सरकारचा LTC कॉर्पोरेट क्षेत्रातील रजा ट्रॅव्हल अलाऊन्स (LTA) पेक्षा वेगळा आहे. LTC चा क्लेम करणारी एखादी व्यक्ती जेव्हा प्रत्यक्षात प्रवास करेल तेव्हाच पात्र मानली जाईल. जर त्यांनी प्रवास केला नाही तर त्यांच्या पैशातून ही रक्कम कपात केली जाईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. ही रक्कम ठेवण्याचा आणि त्यावरील देय कर भरण्याचा त्यांच्याकडे पर्याय नाही.

यापूर्वी दोनच पर्याय होते 

सरकारी यंत्रणेत कर्मचार्‍यांकडे पहिले दोनच पर्याय होते. पहिला ते प्रवास करा आणि खर्च करा. यात हॉटेल, जेवण आदी खर्चाचा समावेश होता. तसेच त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय असा होता की, त्यांनी दिलेल्या मुदतीच्या तारखेमध्ये क्लेम न केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पण, आता या कर्मचार्‍यांना तिसरा पर्यायही देण्यात आला आहे. म्हणजेच आता कर्मचारी ही रक्कम प्रवासाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खर्चासाठी वापरु शकतात. कोविड -१९ साथीच्या सध्याच्या युगात, प्रवासादरम्यान संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हा पर्याय दिला आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बचतीवर लॉकडाऊनचा कमी परिणाम

मंत्रालयाने असेही सांगितले की, लॉकडाऊन असूनही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बचतीवर फारसा परिणाम झाला नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी खर्च करण्याच्या स्थितीत आहेत, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल. त्यांच्याकडे LTC योजनेचा फायदा त्यांच्या आवडीच्या वस्तू किंवा सेवेवर खर्च करण्यासाठी असेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.