नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने 6,100 कोटींच्या महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र, आसाम आणि लडाखसह सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात हे महामार्ग तयार होतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे की,” या प्रकल्पात महामार्गाचे अपग्रेड आणि नवीन बांधकाम केले जाईल. यासह, पुनर्वसन प्रकल्प देखील या रकमेसह महामार्ग प्रकल्पात समाविष्ट आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार लडाखमध्ये 779 कोटी, आंध्र प्रदेशमध्ये 810 कोटी, महाराष्ट्रात 2,801.33 कोटी आणि आसाममध्ये 1,259 कोटी रुपयांचे महामार्ग प्रकल्प बांधले जातील.
7 लाख कोटी रुपयांचे ग्रीन एक्सप्रेस हायवे बांधले जाईल
रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पीएचडी चेंबरच्या कार्यक्रमात सांगितले की,”आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकार देशात 7 लाख कोटी रुपयांचे ग्रीन एक्सप्रेस हायवे तयार करेल. हे ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रदूषण कमी करतील तसेच स्मार्ट वाहतुकीला चालना देतील. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी बांधले जाणारे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे एक लाख कोटी रुपयांनी तयार होण्याची शक्यता असून पुढील दोन महिन्यांत दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तयार होईल.
ग्रीन एक्सप्रेस वे कसे असतील ?
7 लाख कोटी रुपये खर्चून बनविण्यात येत असलेल्या ग्रीन एक्सप्रेसवेवरील प्रदूषण कमी होईल. याव्यतिरिक्त, या एक्सप्रेस हायवेद्वारे रसद आणि वाहतूक खर्च देखील कमी केला जाईल. नितीन गडकरी म्हणाले की,”ग्रीन हाऊस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकार पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने उत्तम अभियांत्रिकीचा वापर करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रीन एक्सप्रेसवे तयार करेल.”
दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे वाचवणार 12 तास
दिल्ली ते मुंबई दरम्यान रस्ता प्रवासात 40 तास लागतात. परंतु दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेच्या निर्मितीनंतर ही वेळ 12 तास वाचवणार आहे. त्याचबरोबर देशातील 111 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनवर भर देण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group