काही राज्यांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी डेव्हलपर्सना अधिक वेळ दिल्याबद्दल गृहखरेदार संतापले

नवी दिल्ली । गृहखरेदी संस्था फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स (FPCE) ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकच्या रिअल इस्टेट रेग्युलेटर्सने (Real Estate Regulators) प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी डेव्हलपर्सना दिलेल्या जास्तीच्या वेळेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की,” घर खरेदीदार आर्थिक दबावाखाली येतील.” FPCE ने या संदर्भात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांना पत्र लिहिले आहे.

FPCE ने केंद्र सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे आणि या तीन राज्यांच्या नियामकांना निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. FPCE चे अध्यक्ष अभयकुमार उपाध्याय म्हणाले की,”महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमधील रेरा प्राधिकरणांनी (RERA Authorities) रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी रजिस्ट्रेशन कालावधी “मनमानीपणे” वाढवला आहे आणि जास्त वेळ दिला आहे.

FPCE ने पत्रात म्हटले आहे की,” केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी राज्य RERA अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांचा पर्याय देण्याबरोबरच देशभरातील रिअल इस्टेट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला होता.”

उपाध्याय म्हणाले की,”FPCE रिअल्टी कायदा RERA पास आणि अंमलात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आणि त्याने याप्रमाणे अधिक वेळ देण्यास स्पष्ट विरोध केला होता.” CAC च्या बैठकीत ते म्हणाले की,” FPCE ने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासा मागितला होता, पण त्याचा विचारही केला गेला नाही.”

FPCE ने म्हटले आहे की,”महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकच्या रिअल इस्टेट नियामकांनी कोविड -19 साथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या आच्छादनांतर्गत प्रकल्पांसाठी डेव्हलपर्सना जास्त वेळ देऊन घर खरेदीदारांच्या अधिकाराचे घोर उल्लंघन केले आहे.”