औरंगाबाद – राज्यात किती कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, यासंबंधीची सविस्तर माहिती शपथपत्रा द्वारे सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ किती रुग्णांना मिळाला किती कोवीड रुग्णांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली. या संबंधी दोन आठवड्यात माहिती घेऊन शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत कोरोना रुग्णांवर उपचार करावा. त्यासाठी केवळ व्हेंटिलेटर्सवरील गंभीर रुग्ण असल्याची अट रद्द करावी, तसेच पात्र रुग्णांकडून वसूल केलेली रक्कमही दवाखान्यांनी परत करावी. या मागणीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेच्या प्रथम सुनावणीनंतर राज्य शासनाने अतिगंभीर अट रद्द करून कोरुना साठी योजना असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच 8 लाख 66 हजार रुग्णांना मोफत उपचार केल्याचे शपथपत्र देखील दाखल केले होते. ही बाब माहिती अधिकारात खोटी ठरवली. प्रत्यक्षात 10 टक्के रुग्णांना त्याचा फायदा झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर खंडपीठाने 7 मे 2021 रोजी यासंबंधी कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले होते.
आता याचिका पुन्हा सुनावणीस निघाली असता, किती रुग्णांनी उपचार घेतले आणि त्यातील किती ना योजनेचा लाभ मिळाला ? किती रुग्णांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी किती रुग्णांना खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली ? किती रुग्णांवर कारवाई करण्यात आली ? यासंबंधी दोन आठवड्यात माहिती घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अमरजीत सिंग गिरासे यांनी काम पाहिले त्यांना ॲड. पार्थ साळुंके, ॲड. योगेश बोरकर यांनी सहाय्य केले तर शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.
