हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महायुती सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प (Budget Session 2025) आज विधीमंडळात सादर केला आहे. “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास लांबणार नाही,” असे सांगत त्यांनी शेतकरी, सिंचन आणि गृहनिर्माण यासह विविध क्षेत्रांसाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र या सगळ्यात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा केल्या याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार म्हणाले की, शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धीमतेचे धोरण राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पिकांचे नियोजन करण्यास, उत्पादन खर्च कमी करण्यास आणि शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
सिंचन प्रकल्पांना गती
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि कालव्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कालवे वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी नाबार्डकडून या प्रकल्पांना पहिल्या टप्प्यात अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5,818 गावांमध्ये 4,227 कोटी रुपये खर्चून तब्बल 1 लाख 48 हजार 888 कामे केली जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल सवलत
शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री मोफत बळीराजा वीज योजनेअंतर्गत मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी डिसेंबरपर्यंत 7,978 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
नवे गृहनिर्माण धोरण लवकरच
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करणार आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, यशवंतराव चव्हाण वसाहत, धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल यांसारख्या योजनांचा समावेश असेल.
कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपये
राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागासाठी 4,247 कोटी रुपये, तर जलसंपदा व खारभूमी विभागासाठी 16,456 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायासाठी 635 कोटी, फलोत्पादन विभागासाठी 708 कोटी, सहकार व पणन विभागासाठी 1,178 कोटी, तसेच रोहयोसाठी 2,205 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात एकूणच महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहे. सिंचन, कृषी, गृहनिर्माण यासारख्या क्षेत्रांना चालना देणाऱ्या या घोषणा राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर करत, “महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि पुढील काळात आणखी ठोस उपाययोजना केल्या जातील.” असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले आहे.
