टीम हॅलो महाराष्ट्र । म्यानमारमधील अल्पसंख्यांक असलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला असताना इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस (आयसीजे) ने रोहिंग्याना दिलासा देणारा निर्णय गुरुवारी दिला. रोहिग्यांवरील अन्याय रोखण्यासाठी म्यानमारने लक्ष घालावं आणि त्यांची तात्पुरती सोय करावी असं आयसीजेने म्हटलं आहे.
‘म्यानमारमधील रोहिंग्या हे अत्यंत असुरक्षित असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत आहे,’ असे या न्यायालयाचे अध्यक्ष असलेले न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद युसूफ यांनी सांगितले. रोहिंग्यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने कथित तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी देण्यात आलेला हा आदेश बंधनकारक असून, त्याचे पालन करण्याची म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर बांधिलकी आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात सांगितले.
न्यायालयाच्या ‘ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस’मधील सुमारे तासाभराची सुनावणी संपल्यानंतर, आपल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय उपाययोजना केली याबाबत चार महिन्यांत माहिती द्यावी आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना दर सहा महिन्यांनी अहवाल सादर करावा, असाही आदेश न्यायाधीशांनी म्यानमारला दिला.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमच्या 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा आणि लिहा ”Hello News”
हे पण वाचा-
भीमा कोरेगाव दंगल हे भाजप सरकारचंच षडयंत्र, शरद पवारांचा गंभीर आरोप
रतन टाटांच्या इन्स्टाग्राम पोस्टवर लाईक्सचा पाऊस; तरुणपणातील फोटोने घातला चांगलाच धुमाकूळ