नवीन वर्षात कंपन्यांनी दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती दाखवल्यास सरकार ‘या’ कायद्याद्वारे देईल कठोर शिक्षा

नवी दिल्ली । देशात ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 (Consumer Protection Act 2019) लागू होण्याला अजून एक वर्ष पूर्ण झालेले नाही, परंतु त्याचा परिणाम यापूर्वीच दिसून येऊ लागला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) कोरोना साथीच्या (Corona Epidemic)वेळी अनेक कंपन्यांना ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती (Misleading Advertisements) विरोधात नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत अनेक कंपन्यांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींबाबत नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणानेही या कंपन्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी निश्चित वेळ दिला आहे.

नवीन कायद्याचा असा परिणाम झाला
काही दिवसांपूर्वी केरळमधील ग्राहक कोर्टाने एका हेअर क्रीम प्रॉडक्टच्या (Hair Cream Product) जाहिराती बाबत एका फिल्म अभिनेत्यावर चुकीचा दावा केल्याचा ठपका ठेवला होता. हा चित्रपट अभिनेता या हेअर प्रॉडक्टचा काय परिणाम होतो हे जाणून घेतल्याशिवाय त्याचे समर्थन करत होता. थ्रीसुरच्या ‘जिल्हा ग्राहक मंच’ ने ‘Dhathri Hair cream’ बनविणार्‍या या कंपनीला आणि चित्रपटाचा अभिनेता अनूप मेनन (Anoop Menon) यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड ठोठावला होता.

या कंपनीला आणि अभिनेत्याला दंड भरावा लागला
तक्रार करणार्‍या व्यक्तीने म्हटले आहे की, ”हि हेअरक्रीम मी जानेवारी 2012 मध्ये पहिल्यांदा 376 रुपयात विकत घेतली. एक जाहिरात पाहिल्यानंतर मी ही हेअर क्रीम विकत घेतली, ज्यात अनूप मेनन याने दावा केला होता की जर हे प्रॉडक्ट 6 आठवड्यांसाठी वापरले गेले तर केसांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येईल. तथापि, ही क्रीम वापरल्यानंतरही त्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. यानंतर त्यांनी फोरममध्ये याविरोधात तक्रार दाखल केली आणि पाच लाख रुपयांची भरपाई मागितली.

अशाप्रकारे होते होते आहे मॉनिटरिंग
ग्राहकांना अधिकाधिक बळकट आणि अधिक सशक्त बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 20 जुलै रोजी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू केला होता. या कायद्याने देशात जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेतली आहे. आता याच्या माध्यमातून प्रिंट (Print), टीव्ही (TV) आणि डिजिटल मीडिया (Digital Media) वर प्रसारित होणार्‍या दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवले जात आहे. देशातील जाहिरातींच्या सत्यतेची तपासणी करणारी संस्था अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (ASCI) ही संस्था याची तपासणी करीत आहे.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांचे वाद वेळेवर, प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने निकाली निघू शकतात. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेची तक्रार करू शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.