नवी दिल्ली । काल बुधवारपासून, वरिष्ठ अधिकारी आणि सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त आले आहे की, क्रिप्टोकरन्सी विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला अवघा एक आठवडा शिल्लक असून त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा व्हायची आहे. अशा स्थितीत आता या अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी विधेयक संसदेत मांडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक कधी आणणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
TNIE च्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आज (बुधवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मसुद्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. आता फक्त एक आठवडा शिल्लक आहे आणि मला वाटत नाही की सरकार या गुंतागुंतीच्या विषयावर आत्ताच घाई करेल. हे विधेयक पुढच्या अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलले तर कोणतेही नुकसान होणार नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरला संपणार आहे. अशा परिस्थितीत आता हे विधेयक येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते.
चांगल्या चर्चेनंतरच कायदा येईल
भारत सरकारने क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 हिवाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणार्‍या लिस्टमध्ये ठेवले होते. त्यावर सरकार अजूनही काम करत असून लवकरच ते संसदेच्या पटलावर ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले की,” हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यासाठी जवळपास शेवटच्या टप्प्यात आहे. याचा अर्थ या विधेयकावरील काम जवळपास पूर्ण झाले असून त्यानंतर ते मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ मांडले जाईल.” याआधी त्या म्हणाल्या होत्या की, सरकार एक चांगला विचार करून (well consulted legislation) कायदा आणेल.”
डिसेंबरच्या सुरुवातीला, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज (CII) ने म्हटले होते की,”सरकारने क्रिप्टोकरन्सी स्पेशल एसेट (Special Asset) क्लासमध्ये ठेवाव्यात.”
