नवी दिल्ली । Pollution Certificate कडे दुर्लक्ष करणे आता दुचाकी आणि चारचाकी मालकाला महागात पडू शकते. कारण रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय PUC Pollution Certificate साठी देशात एकसमान बनवणार आहे. जर एखाद्या वाहन मालकाकडे PUC नसेल तर RC सस्पेंड होण्याबरोबरच मोठा दंडही भरावा लागेल. चला तर मग ‘या’ नियमाबद्दल जाणून घेऊयात…
वाहनांसाठी PUC का आवश्यक आहे ?
वाहन प्रदूषण नियंत्रण मानके पूर्ण करते तेव्हा वाहन मालकाला PUC Certificate दिले जाते. या Certificate च्या मदतीने वाहनाचे प्रदूषण नियमानुसार असल्याची माहिती मिळते. यामुळे पर्यावरणाची हानी होत नाही. सर्व वाहनांना व्हॅलिड PUC Certificate मिळणे आवश्यक आहे. नवीन वाहनासाठी PUC Certificate घेण्याची गरज नसते. PUC प्रमाणपत्र वाहनाच्या रजिस्‍ट्रेशनच्या एक वर्षानंतर मिळणे आवश्यक आहे. त्याला वेळोवेळी री-न्‍यू करावे लागते.
देशात PUC अनिवार्य केले जाईल ?
PUC Certificate बाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत (PUC) आता सर्व वाहनांसाठी देशभरात एकसमान केले जाईल. यासह, PUC देखील नॅशनल रजिस्टरशी जोडला जाईल. ज्यामुळे PUC देशात एकसमान असेल आणि त्याचबरोबर काही नवीन वैशिष्ट्ये देखील त्यात जोडली जातील, ज्यामुळे वाहन मालकांना सुविधा मिळेल.
PUC नाही किंवा विमा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विमा कंपन्या खात्री करतील की, तुम्ही तुमच्या वाहन विमा पॉलिसीच्या रिन्यूअलच्या वेळी व्हॅलिड PUC Certificate सादर कराल. जुलै 2018 मध्ये वाढत्या वाहनांच्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले होते. PUC Certificate सादर करेपर्यंत वाहन विमा पॉलिसीचे रिन्यूअल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
10 पट दंड वाढवला
1 सप्टेंबर 2019 चा सुधारित मोटार वाहन कायदा दिल्लीमध्ये लागू झाला. तेव्हापासून व्हॅलिड PUC Certificate नसल्याच्या दंडात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी PUC नसल्याबद्दल एक हजार रुपयांचा दंड होता. परंतु सुधारित मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यानंतर आता 10 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. दहापट वाढ केल्यानंतर, दिल्लीतील सुमारे 1,000 PUC केंद्रांमध्ये अचानक वाढ झाली आणि परिवहन विभागाने त्या महिन्यात 14 लाख PUC प्रमाणपत्रे दिली होती.