मुंबई | मराठा समाजाला राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
मुस्लीम समाज अत्यंत मागास आहे. मराठा समाजाचे किती लोक कुठे काम करतात, कशा प्रकारच्या घरात राहतात? त्यांची सामाजिक स्थिती काय आहे? याची माहिती मराठा आरक्षण अहवालात देण्यात आली आहे. याच मुद्यावर आधारित मुस्लीम समाजाचीही माहिती द्यावी, असे जलील म्हणाले.
काँग्रेसच्या काळात अनेक समित्या आल्या. त्यांनी आपापले अहवाल सादर केले. मात्र आरक्षण लागू करण्यात आले नाही. या सरकारची भूमिकाच मुस्लीमविरोधी आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला केवळ न्यायालयातच न्याय मिळू शकतो, अशी आमची भावना झाली आहे, असे जलील यांनी सांगितले.
मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती घेतली जात आहे. आरक्षणासाठी ही माहिती न्यायालयात सादर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
