हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । लडाखच्या गालवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांसह झालेल्या चकमकीत भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर भारत सतत चीनविरोधात कठोर भूमिका घेत आहे. आता भारत चीनशी असलेले आपले आर्थिक संबंध कमी करण्यामध्ये गुंतला आहे. या वेळी इंटरनॅशनल सोलर अलायंस (ISA) सदस्य राष्ट्रांसाठी जागतिक होम पॉवर सिस्टम च्या किंमतींच्या शोध निविदेत भाग घेण्यास चिनी कंपन्यांना अपात्र ठरविण्याची भारताची योजना आहे.
EESL 4.7 कोटी होम पॉवर सिस्टम ऑर्डर देण्याच्या प्रक्रियेत आहे
सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (EESL) 7.7 कोटी होम पॉवर सिस्टम ऑर्डर करण्यात गुंतलेली आहे. त्यांची किंमत सुमारे 28 अब्ज डॉलर्स असेल. पहिल्या टप्प्यात 93 लाख होम पॉवर सिस्टम मागविण्यात येणार आहेत. या होम पॉवर सिस्टममध्ये सोलर पॅनेल, बॅटरी, एलईडी बल्ब, रेडिओसह फॅन, टीव्हीचे चार्जिंग पोर्ट समाविष्ट आहेत. यासाठी इच्छुक कंपन्यांनी आपल्या निविदा या 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत जमा करायांच्या आहेत. यानंतर निश्चित किंमत ISA च्या सर्व सदस्य देशांना मंजुरीसाठी पाठविली जाईल. यानंतर, निश्चित किंमत ही सर्व प्रमुख जागतिक ऑर्डरसाठी रेफरन्स पॉईंट म्हणून काम करेल.
भारताच्या चीनविषयीच्या भूमिकेचा परिणाम ISA सारख्या कार्यक्रमांवरही होईल.
या संपूर्ण प्रोसेससाठी गुरुवारी प्री-बिड परिषद बोलाविण्यात आली आहे. चीनच्या आयातीबाबत भारताच्या भूमिकेमुळे इंटरनॅशनल सोलर अलायंस सारख्या बहुपक्षीय गुंतवणूकीवरही (Multilateral Engagements) परिणाम होऊ शकतो. आयएसएला सर्व देशांच्या परराष्ट्र धोरणात फार महत्वाचे मानले जाते. त्याचबरोबर चीन त्याच्या वन बेल्ट, वन रोड प्रकल्पात अनेक देशांना सामील करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. टेंडर डॉक्‍युमेंट्सनुसार, वीज नसलेल्या 1 अब्ज लोकसंख्येच्या उर्जेपर्यंत आपला प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी सोलर होम सिस्टमच्या तरतुदी सुलभ करण्यासाठी आयएसएची योजना आहे.
सीमेलगतच्या कोणत्याही देशांना या सरकारी खरेदीत सामील होण्याची परवानगी नाही
आयएसए आपल्या सदस्य देशांकरिता सोलर होम सिस्टमच्या किंमतींचा शोध घेत आहे. EESL या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये आयएसएला मदत करेल. EESLच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सरकारी उपक्रम असल्याने आम्ही कोणत्याही चिनी कंपनीला उद्योग संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या आदेशानंतर निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ देऊ शकत नाही. एका आदेशानुसार,, भारताच्या सीमेवर असलेल्या कोणत्याही देशातील कंपन्यांना या शासकीय खरेदी प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी नाही. यासाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.