टीम, HELLO महाराष्ट्र । संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेमध्ये देखील मंजूर झाले. तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला गुरुवारी रात्री उशिरा मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी काल रात्री उशिरा या विधेयकावर सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
सध्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्येकडील राज्यांत जोरदार विरोध होत आहे. यातच आता जेडीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पार्टीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.
त्यांनी ट्विट करत ”आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे” असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता जेडीयू कडून यावर काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
The majority prevailed in Parliament. Now beyond judiciary, the task of saving the soul of India is on 16 Non-BJP CMs as it is the states who have to operationalise these acts.
3 CMs (Punjab/Kerala/WB) have said NO to #CAB and #NRC. Time for others to make their stand clear.
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 13, 2019
