Indian Railway : भारतीय रेल्वे म्हणजे प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय. रेल्वेचे मोठे जाळे भारतभर पसरलेले आहे. साहजिकच त्यातून रेल्वे विभागाला मोठा महसूल मिळतो. नुकत्याच मिळालेल्या एका माहितीनुसार रेल्वेला तब्बल 5,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. खरेतर एखाद्या विशेष सेवेमधून नाही तर एक सवलत मागे घेतल्यामुळे हा मोठा महसूल रेल्वेला (Indian Railway) मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया ही सेवा नेमकी कोणती आहे.
खरेतर माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवरून ही माहिती समोर आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात देण्यात आलेल्या सवलती मागे घेतल्यापासून भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांकडून 5,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे.
20 मार्च 2020 रोजी, कोविड मुळे देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर, रेल्वे (Indian Railway) मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात दिलेली सवलत मागे घेतली होती. तोपर्यंत रेल्वे महिला प्रवाशांना रेल्वे भाड्यात 50 टक्के आणि पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर ज्येष्ठ नागरिकांना 40 टक्के सवलत देत असे. ही सूट काढून टाकल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना इतर प्रवाशांप्रमाणेच भाडे मोजावे लागले.
जेष्ठांची प्रवासी सवलत संपल्यानंतर प्रभाव (Indian Railway)
ज्येष्ठांना देण्यात आलेली प्रवासी भाड्यातील सवलत संपल्यानंतरच्या परिस्थितीबाबतचे चित्र काही आरटीआय अर्जांवर मिळालेल्या उत्तरांवरून स्पष्ट झाले आहे. मध्य प्रदेशचे रहिवासी चंद्र शेखर गौर यांनी वेगवेगळ्या वेळी आरटीआय कायद्यांतर्गत (Indian Railway) अर्ज दाखल केले आहेत आणि माहिती मिळवली आहे की 20 मार्च 2020 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत रेल्वेने 5,875 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त महसूल कमावला आहे.
3 वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्समधून लागला निकाल
गौर म्हणाले, “मी आरटीआय कायद्यांतर्गत तीन अर्ज दाखल केले. पहिल्या अर्जात, रेल्वेने मला 20 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 पर्यंतचा अतिरिक्त महसूल डेटा दिला गेला. दुसऱ्या अर्जात, रेल्वेने अतिरिक्त महसूल डेटा दिला . 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंतचा डेटा समोर आला. तर फेब्रुवारी 2024 मध्ये दाखल झालेल्या तिसऱ्या अर्जावरून 1 एप्रिल 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंतचा (Indian Railway) तपशील मिळाला. अशी माहिती गौर यांनी दिली