नवी दिल्ली । बहुप्रतिक्षित क्रिप्टोकरन्सी विधेयक संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्राकडून मांडले जाण्याची शक्यता नाही. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर आणखी विचार आणि चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, यासाठीच्या नियामक चौकटीत एकमत निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक येत्या काही महिन्यांत डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, सरकारही याची वाट पाहत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती ईटीला दिली. ते म्हणाले की,” या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टो विधेयक सादर केले जाणार नाही. हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे, ज्यासाठी आणखी वेळ लागेल.”
जागतिक दर्जावर सरकारची नजर
एका न्यूज चॅनेलने सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, “सरकारला हे पाहायचे आहे की, क्रिप्टोकरन्सीवरील जागतिक मानके युरोपियन युनियन (EU) आणि इतरत्र कसे विकसित होतात.”
गेल्या महिन्यात जेव्हा हे विधेयक संसदेच्या अजेंड्यावर आले तेव्हा क्रिप्टोकरन्सी मार्केटला मोठा धक्का बसला. या विधेयकात देशातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सी बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. भारत सरकारला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) लाँच करण्यात स्वारस्य असल्याचेही प्रस्तावित विधेयकावरून समोर आले आहे.
सरकार बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट (BIS) कडून देखील माहिती घेत आहे
सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देखील क्रिप्टोकरन्सी फ्रेमवर्कला आणखी सखोलपणे समजून घेण्यासाठी स्वित्झर्लंड-बेस्ड बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट (BIS) कडून माहिती घेत आहेत.
क्रिप्टोकरन्सी विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला ते मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर या विधेयकावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. हेच विधेयक 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी देखील लिस्ट करण्यात आले होते. त्यावेळीही त्यावर चर्चा झाली नाही.
दरम्यान, भारताच्या क्रिप्टो स्पेसमध्ये बरेच काही घडत आहे. वॉचर गुरू आणि ब्रोकरचूज सारख्या रिसर्च संस्थांच्या अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जगात सर्वाधिक क्रिप्टो गुंतवणूकदार भारतात आहेत. ही संख्या सुमारे 10 कोटी आहे.
