स्वातंत्र्यदिन विशेष । देशाच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीत ज्या महत्त्वाच्या कायद्यांनी इथल्या जनसामान्यांचा फायदा झाला आहे त्यात शिक्षण हक्काचा कायदा महत्त्वाचा आहे. 6 ते 14 वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (राईट टू एड्युकेशन) 4 ऑगस्ट 2009 रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अ अंतर्गत 1 एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला. हा कायदा 135 देशांमध्ये लागू असून यात आता भारताचाही समावेश आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने या कायद्याच्या अंबलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय 14 सदस्यीय राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (एन. ए. सी.) स्थापन केली होती. त्यात नासकॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक, एन. सी. ई. आर. टी. चे माजी संचालक कृष्ण कुमार, उत्तर-पूर्व विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मृणाल मिरी, सामाजशास्त्रज्ञ योगेंद्र यादव, चिल्ड्रन होप्स इंडियाचे सचिव साजित कृष्णन कुही, सामाजिक कार्यकर्त्या एनी नमला, मुस्लीम एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अहमद अबुबकर यांसारखे नामवंत सदस्य होते.
समितीच्या अहवालानुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील 8 कोटी 80 लाख मुले शाळाबाह्य आहेत आणि देशात 5,08,000 शिक्षकांची कमतरता आहे. या धक्कादायक अहवालानंतर या बिलास 2 जुलै 2009 रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. राज्यसभेने 20 जुलै 2009 रोजी आणि 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लोकसभेत बील पाठविले आणि 1 एप्रिल 2010 पासून जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण भारतभर बाल हक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्याचे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केले.
लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला गेला. या कायद्यातील कलम 9 मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये विहित करण्यात आली आहे. त्यामधील काही कर्तव्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत स्तरांवरील आहे.
या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत.
1) 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुले जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा अनुदानित शाळेत वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
2) जी मुले काही कारणांमुळे शाळेत गेली नाहीत किंवा शाळेत जाऊ शकली नाहीत, ते पुन्हा शाळेत परत येऊ शकतात. त्यांना या कायद्यामुळे त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो.
3) जे गरीब किंवा दुर्लक्षित बालक आहेत, अशा बालकांना कायद्यानुसार खाजगी शाळेत वर्ग आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळू शकते.
4) सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे.
5) जवळच्या शाळेत सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायद्यानुसार घटनात्मक वैधता आहे.
6) या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला एकाच वर्गात दोन वेळा बसविता येणार नाही.
7) वर्गामधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत 25 टक्के मुलांना सर्व केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळा आणि खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
8) या कायद्यानुसार गरीब कुटुंबातील लाखो मुले खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेतील.
9) या कायद्यानुसार मुलांच्या शारीरिक व मानसिक छळाला प्रतिबंध लावला आहे.
10) विकलांगता असलेल्या मुलांसाठी या कायद्यानुसार विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
11) या कायद्यानुसार सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यावर प्रतिबंध केले आहे.
12) या कायद्यानुसार शाळेमध्ये काळजीवाहक शिक्षकांचा समावेश असावा. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व तक्रार निवारण व्यवस्थेची स्थापना करण्यात येते.
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. बालकांना बालस्नेही वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी अधिनियम व नियमावलीमध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही; कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही; कोणतेही मूल शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. प्रत्येक खाजगी शाळेत समाजातील गरीब वर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टी अमलात आणल्या जाण्यासाठीच हा कायदा लागू करण्यात आला. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते.
या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तीय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे. देशाच्या सर्वांगिन विकासासाठी लोकाभिमूख कायदे महत्त्वाचे ठरत असतात. शिक्षण क्षेत्राकडे आपले तसे फार दूर्लक्ष झाले आहे. त्यांत ते आता अधिकाधिक खासगी होत राहिल्यामुळे ते महागडे झाले आहे ज्यामुळे गरीबांना तिथे शिकण्याची संधी नाही. त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
– प्रतिक पुरी
माहिती संदर्भ : मराठी विश्वकोश, इंटरनेट