IRCTC : रेल्वेचे नेटवर्क (IRCTC) संपूर्ण भारतभरात पसरले आहे. केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किफायतशीर प्रवासाशिवाय रेल्वेची वाहतूक भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी सुद्धा हातभार लावते यात शंका नाही आता यात आणखी नव्या सहा प्रकल्पांचा समावेश होणार आहे. गुरुवारी 12,343 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे (IRCTC) मंत्रालयाच्या 12,343 कोटी रुपयांच्या सहा प्रकल्पांना मंजुरी दिली. कामकाज सुलभ करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देताना रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की हे नवे प्रकल्प म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून विकासाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्वाचे आहेत. त्या भागातील लोकांना हे प्रकल्प आत्मनिर्भर बनवतील. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील असे रेल्वे मंत्रालयाने म्हंटले आहे.
सहा राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांचा समावेश (IRCTC)
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले प्रकल्प सहा राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येतील राजस्थान, आसाम, तेलंगणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि नागालँड यांचा समावेश असेल. रेल्वे मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की प्रकल्पांसाठी (IRCTC) निवडलेले मार्ग अन्नधान्य, अन्नपदार्थ, खते, कोळसा, सिमेंट, लोखंड, स्टील, फ्लाय-ॲश, क्लिंकर, चुनखडी, पीओएल आणि कंटेनर यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक आहेत.
रोजगाराच्या नव्या संधी
क्षमता (IRCTC) वाढवण्याच्या कामांमुळे 87 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामानातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, तेल आयात कमी करणे आणि CO2 उत्सर्जन कमी करणे या दोन्ही गोष्टींना मदत होईल,” असे रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे.या प्रकल्पांतर्गत, भारतीय रेल्वेचे सध्याचे नेटवर्क 1020 किलोमीटरचे विस्तारित होईल आणि या राज्यांतील रहिवाशांसाठी सुमारे तीन कोटी मनुष्य-दिवसांच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील.