नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी सांगितले की,”ऑक्टोबर 2022 पासून 50 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या विदेशी ट्रान्सझॅक्शनसाठी कंपन्यांना 20-अंकी Legal Entity Identifier (LEI) नंबरचा उल्लेख करावा लागेल.”
LEI हा 20 अंकी नंबर आहे जो आर्थिक ट्रान्सझॅक्शनमधील पक्षांची ओळख करतो. आर्थिक डेटा सिस्टीमची गुणवत्ता आणि अचूकता सुधारण्यासाठी जगभरात याचा वापर केला जातो.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत तरतुदी
RBI ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की,” भारतातील कंपन्यांना 1 ऑक्टोबर 2022 पासून परदेशात 50 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या ट्रान्सझॅक्शनसाठी बँकांकडून LEI क्रमांक घ्यावे लागतील.” ही तरतूद FEMA (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) कायदा, 1999 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
RBI ने म्हटले आहे की, विदेशी संस्थांच्या संदर्भात LEI वर माहिती उपलब्ध न झाल्यास, बँका ट्रान्सझॅक्शन पूर्ण करू शकतात. सेंट्रल बँक टप्प्याटप्प्याने इंडियन फायनान्शिअल सिस्टीममध्ये LEI लागू करत आहे. हे OTC डेरिव्हेटिव्ह, नॉन-डेरिव्हेटिव्ह मार्केट्स, मोठे कॉर्पोरेट कर्जदार आणि जास्त मूल्याच्या ट्रान्सझॅक्शनमध्ये गुंतलेल्या पक्षांसाठी LEI लागू करत आहे.
बँकांनी कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे
सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की, 1 ऑक्टोबर 2022 पूर्वीही बँका कंपन्यांना 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विदेशी ट्रान्सझॅक्शनसाठी LEI नंबर जारी करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात. मात्र, एकदा LEI नंबर जारी केल्यावर, कंपनीने सर्व ट्रान्सझॅक्शनमध्ये त्याचा उल्लेख करणे जरुरीचे असेल.