जागतिक बँकेच्या साहाय्याने जायकवाडीच्या कालव्यांची सुधारणा करणार – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

औरंगाबाद – जायकवाडी धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याची अवस्था खराब झाली असल्यामुळे या दोन्ही कालव्यातून एकूण पाणी वहन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने पाणी वहन होत आहे. यामुळे या या कालव्याच्या काठावरील जिल्ह्यांना कुठे कमी तर कुठे जास्त असे पाणी मिळते. यामुळे कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंतच्या जिल्ह्यांनाही समान पाणी मिळावे. यासाठी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून ही दुरुस्ती केली जाणार आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज रविवारी (ता.२६) औरंगाबाद येथे दिली. पाटील यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात औरंगाबाद जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. लोकप्रतिनिधींना प्रगतीपथावरील योजनांची माहिती देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदा विभागाकडे दिलेल्या विविध विषयांची सद्य:स्थिती काय आहे याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी आढावा घेतला.

जायकवाडी धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या सुधारणेविषयी यावेळी चर्चा झाली. या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला समान पाणी मिळावे. यासाठी प्रयत्न आहे. या विशेष प्रकल्पासाठी काही हजार कोटींपर्यंत खर्च लागण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या या कालव्याच्या वहन क्षमतेच्या पन्नास टक्केच क्षमता झाली आहे. यामुळे जागतिक बँकेकडून निधी घेऊन या कालव्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. आधुनिक पद्धतीने या पाण्याचं नियंत्रण करण्यात येणार आहे.

जायकवाडी धरणामध्ये साचलेल्या गाळाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले जायकवाडीच नव्हे तर राज्यभरातील अनेक धरणांमध्ये गाळ काढण्यास संदर्भात राज्यस्तरावर सध्या विचार सुरू आहे. धरणांमध्ये गाळ साचल्याने थोड्या पाणीसाठ्याने धरण बसल्यासारखी वाटतात. यासाठी धरणातील गाळ काढण्यास संदर्भामध्ये राज्यपातळीवर विचार करण्यात येत असल्याचे पाटील म्हणाले. मराठवाड्यात आणखी चार ठिकाणी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. जलसंपदा विभागातील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात वित्त विभागाला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. इंजीनिअर्सची पदे सरकार पातळीवर भरली जातील तर घरचा जो स्टाप आहे तो आउटसोर्सिंग मध्ये भरण्याचा प्रस्ताव आहे. पाणी वापर संस्था दोन हजार चार-पाचमध्ये जागतिक बँकेच्या आग्रहामुळे सुरू करण्यात आल्या होत्या. काही ठिकाणी या पाणीवापर संस्था चांगलं काम करत आहेत. तर काही ठिकाणी या पाणी वापर संस्थांचे काम कमकुवत झालेला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या माध्यमातून शासनाला चांगलं मनासारखे उत्पन्न मिळत नाही. यामुळे पाणी वापरा संदर्भात देखील आउटसोर्सिंग करण्याचा प्रयत्न आहे.

औरंगाबाद जवळील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मी ही पूर्वी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येत होती. मात्र गेल्या सरकारने ही संस्था व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत केली. ही संस्था जलसंपदा आणि जलसंधारण या दोघांनी संयुक्तपणे चालवावी, असे ठरले आहे. मात्र ही संस्था जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत पूर्वीप्रमाणे घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आघाडी करणार का? याविषयी विचारले असता त्यांनी सांगितले की तिन्ही पक्षांना सोयीची होईल, अशी आघाडी करण्यासाठी प्राधान्य राहील. स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करून तिन्ही पक्षांना सोयीची आघाडी करण्याचा प्रयत्न करावा यासंबंधातील निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक नेत्यांकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.