नवी दिल्ली । इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात, 150 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या 470 प्रकल्पांची किंमत निश्चित अंदाजापेक्षा 4.37 लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे. Ministry of Statistics and Program Implementation ने 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील प्रकल्पांवर लक्ष ठेवते. मंत्रालयाच्या ऑगस्ट 2021 च्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की,”अशा 1,718 प्रकल्पांपैकी 470 प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे, तर 560 प्रकल्प उशिरा सुरू झाले आहेत.”
केंद्र सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चात झालेल्या विलंबाला जबाबदार धरले आहे. मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की,” या 1,718 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची किंमत 21,99,181.52 कोटी रुपये होती, जी वाढून 26,36,710.50 कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर या प्रकल्पांची किंमत 19.90 टक्क्यांनी वाढली आहे म्हणजेच 4,37,528.98 कोटी रुपये झाली आहे. रिपोर्टनुसार, ऑगस्ट 2021 पर्यंत या प्रकल्पांवर 12,52,298.40 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, जे एकूण अंदाजित खर्चाच्या 47.49 टक्के आहे.
इन्फ्रा प्रकल्प किती उशीरा चालू आहेत?
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की,”जर आपण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीची अलीकडील कालमर्यादा पाहिली तर विलंबित प्रकल्पांची संख्या 373 वर येईल. मात्र, रिपोर्टमध्ये 871 प्रकल्पांच्या कार्यान्वीत कालावधीबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, 560 उशीर झालेल्या प्रकल्पांपैकी 96 प्रकल्प एक महिना ते 12 महिने, 128 प्रकल्प 13 ते 24 महिने, 210 प्रकल्प 25 ते 60 महिने आणि 126 प्रकल्प 61 महिने किंवा त्याहून अधिक विलंबाने झाले आहेत. या 560 प्रकल्पांना सरासरी 46.94 महिने उशीर झाला आहे.
हे प्रकल्प उशिरा का सुरू आहेत?
भूसंपादनात झालेला उशीर, पर्यावरण आणि वन विभागांकडून मंजुरी मिळण्यात आलेल्या अडचणी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांचा अभाव यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत. या व्यतिरिक्त, प्रकल्पाला फंडींग देणे, तपशीलवार अभियांत्रिकीच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेला उशीर, प्रकल्पाच्या संभाव्यतेमध्ये बदल, निविदा प्रक्रियेत झालेला उशीर, कंत्राट देण्यास झालेला उशीर आणि उपकरणे खरेदी, कायदेशीर आणि इतर समस्या, जमीन अनपेक्षित बदल देखील कारणीभूत आहेत.