हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : जेएनयू हिंसाचार प्रकरणात एक नवीन खुलासा समोर आला आहे. आरटीआयमध्ये मिळालेल्या माहितीत असे आढळले आहे की. दिल्ली पोलिसांनी घटना घडायच्या आधीच FIR नोंदवला आहे.
या अहवालानुसार दिल्ली पोलिसांनी जेएनयू सर्व्हर रूममध्ये दोन एफआयआर नोंदवले आहेत. त्यानुसार 1 जानेवारी आणि 4 जानेवारीला सर्व्हर रूमला लक्ष्य केले गेले. परंतु आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीत 1 तारखेला तोडफोडीची घटना घडलीच नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आरटीआयमध्ये काय आहे?
जेएनयूच्या सर्व्हर रूमला नुकसान झाल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी 2 एफआयआर नोंदवले होते. यानुसार 1 जानेवारी 2020 आणि 4 जानेवारी 2020 रोजी डाव्या संलग्न विद्यार्थ्यांच्या संघटनांच्या सदस्यांनी सर्व्हर रूममध्ये हिंसाचार केला. या हिंसाचारात जेएनयूएसयूची अध्यक्ष आईशी घोषही सहभागी होती.
तथापि, आरटीआयकडून मिळालेली माहितीमध्ये नवीनच माहिती समोर येत आहे. 1 जानेवारी 2020 सर्व्हर रूममध्ये तोडफोडीच्या कोणत्याही घटना घडल्या नसल्याचे आरटीआयमध्ये सांगण्यात आले आहे. इंडिया टुडेकडे उपलब्ध असलेल्या आरटीआयच्या कॉपीनुसार ही माहिती समोर आली आहे. जेएनयूचा मुख्य सर्व्हर डाउन असताना 25 डिसेंबर 2019 ते 8 जानेवारी 2020 या कालावधीत तोडफोडीच्या किती घटना घडल्या याबद्दल आरटीआयला विचारले गेले.
या प्रश्नाच्या उत्तरात जेएनयू प्रशासन म्हणाले, “दोन घटना घडल्या. प्रथम – जेएनयूचा मुख्य सर्व्हर 3 जानेवारीला बंद करण्यात आला. ही घटना दुपारी 1.30 वाजता घडली. दुसरी – 4 जानेवारी रोजी जेएनयूला वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे पहाटे 1.30 वा. मुख्य सर्व्हर बंद केला गेला आहे.
1 जानेवारी रोजी तोडफोड न केल्यास एफआयआर कशी करता येईल
आता प्रश्न असा आहे की जेव्हा 1 जानेवारीला तोडफोड झाली नव्हती, तेव्हा 1 जानेवारी रोजी कोणत्या घटनेसाठी एफआयआर नोंदविला गेला होता. 3 जानेवारीच्या घटनेच्या बॅकडेटमध्ये एफआयआर का नोंदविला गेला हा देखील प्रश्न आहे.
एनसीपीआरआयने माहिती मागितली
माहिती अधिकारांतर्गत सौरव दास यांनी ही माहिती मागितली होती. सौरव दास नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट या नावाच्या संस्थेचे सदस्य आहेत. या आरटीआयमध्ये असेही म्हटले आहे की सर्व्हर रूमच्या मुख्य गेटवर बसवलेली बायोमेट्रिक सिस्टम आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा 3 जानेवारी किंवा 4 जानेवारीला मोडला नाही. जेटीयू कॅम्पसच्या मुख्य गेटवर कोणताही सीसीटीव्ही सर्व्हर बसविण्यात आलेला नाही, असेही आरटीआयने उघड केले आहे.