Konkan Tourism : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्राच्या अंतिम बजेटमध्ये कोकणासाठी प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग कोल्हापूर रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देणे पर्यटन दृष्ट्या तीन बंदर एकमेकांना जोडणे आणि दोन कॉरिडोर विकासातून एक लाख रोजगार निर्मिती अशा प्रकल्पांना गती निर्णयाचा निर्णय अर्थसंकल्पामध्ये घेण्यात आला आहे.
कोकणातील मांडवा, दिघी, जयगड आणि विजयदुर्ग या बंदरांना जलवाहतुकीतून जोडण्याची नवी योजना (Konkan Tourism) अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकणातील तीन क्रूस टर्मिनल उभारणीला गती मिळणार. भारताची सागरी हद्द 7516 किलोमीटर लांबीची आहे. तर महाराष्ट्राला लाभलेला समुद्रकिनारा 720 किलोमीटरचा आहे जागतिक महासत्ता ही सागरी हद्दीवर आपलं प्राबल्य दाखवण्यास प्रारंभ करते आहे. या पार्शवभूमीवर भारताने आपली सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी नव धोरण आखले आहे. 12 नवीन अत्याधुनिक बंदर उभारण्याचा त्यांचा विकास टप्पा ही यात जाहीर करण्यात आला आहे.
या पुलांना मंजुरी (Konkan Tourism)
महाराष्ट्र बाबत विचार करायला गेल्यास महाराष्ट्रामध्ये 720 किलोमीटरची किनारपट्टी कोकण विभागात (Konkan Tourism) आहे पालघर मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा सात जिल्ह्यांचा हा प्रदेश आहे. शिवडी ते न्हावा शेवा या प्रकल्पामुळे मुंबई ते रायगड हा किनारपट्टीचा प्रवास आता अवघ्या वीस मिनिटांवर आला आहे याच मार्गाला जोडून पुढे कोकणाच्या ग्रीनफिल्ड सागरी महामार्गाची रचना करण्यात येणार आहे यामुळे किनारपट्टीचा प्रवास गतिमान होऊ शकेल हा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी पाच मोठी सागरी पूल बांधले जाणार (Konkan Tourism) आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समान निधीतून हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे यामध्ये उरण रेवस या सागरी पुलाचे काम सुरू झाले दुसरा पूल आहे आगर दांडा दिवेआगार तर तिसरा पूल आहे हरिहरेश्वर बाणकोट चौथा पूल आहे दाभोळ जयगड या सर्वात मुलांना ग्रीनफिल्ड सागरी महामार्गाच्या नव्या रचनेमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील 48 छोट्या बंदरांचा होणार विकास (Konkan Tourism)
देशात विकसित होणाऱ्या बारा बंदरांमध्ये पालघरचे वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय बंदर म्हणून विकसित (Konkan Tourism) होणार असून या प्रकल्पालाही अर्थसंकल्पामध्ये हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. पालघर, रायगड, मुंबई, रत्नागिरी ,सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील 48 छोटी बंदर विकसित करण्याचा कार्यक्रम केंद्रांने हाती घेतला असून 2015 पासून सागरमाला प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. याच्या पुढच्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली पायाभूत सुविधांच्या (Konkan Tourism) निधीमधून हा निधी मिळणार आहे यासाठी सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड ची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्या 48 बंदरांचा विकास केला जाणार आहे यामध्ये दिघी राजापूर, मांडला, कुंभारू श्रीवर्धन बाणकोट तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, केळशी, हरणे, दाभोळ, पालशेत, बोन्या जयगड, तिवारी, पूर्णागढ, जैतापूर त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, आचरा, मालवण, निवती, वेंगुर्ले, रेड्डी, किरण पाणी अशा एकूण 48 बंदरांचा विकास मच्छीमार बंदर म्हणून करण्यात येणार आहे.