औरंगाबाद – प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा अनेक वर्षांपासूनचा वाद सुरु असलेल्या लेबर कॉलनीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी रहिवाश्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने रहिवाश्यांना दोन महिन्यात घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही कॉलनी रिकामी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मुदत संपताच जिल्हा प्रशासन कॉलनीतील घरे पाडण्याची कारवाई हाती घेईल.
केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत 1952 मध्ये औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर येथे लेबर कॉलनी बांधण्यात आली. उद्योग जगतातील कामगारांसाठी या वसाहती बांदण्यात आल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेऊन ही घरे कर्मचाऱ्यांना दिली. मात्र रहिवाश्यांनी निवृत्तीनंतरही घरांचा ताबा सोडला नाही. इतर ठिकाणी रहिवाशांच्या नावे घरे करण्यात आली, तसा निर्णय येथेदेखील लागू करावा, अशी रहिवाशांची भूमिका होती. मात्र निवृत्तीनंतर कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना घरांवर हक्क नाहीच, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले. याविरोधात रहिवाश्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर महिन्यात 8 नोव्हेंबरपर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने बजावली होती. मात्र त्यानंतर नागरिकांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणही केले. अखेर दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने रहिवाश्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश गुरुवारी दिले.
उच्च न्यायालयाने रहिवाश्यांना दोन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या काळात घरे रिकामी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. ही मुदत संपल्यानंतर लगेच 21 मार्च पासूनच लेबर कॉलनीतील मोडकळीस आलेली सर्व घरे पाडण्यास सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.
