कामगार मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण-“किमान वेतन निश्चित करण्यास उशीर करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही”

नवी दिल्ली । कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry) म्हटले आहे की, किमान वेतन (Minimum Wages) आणि राष्ट्रीय किमान वेतन (National Floor Wages) निश्चित करण्यात उशीर होण्यामागे सरकारचा कोणताही हेतू नाही. खरं तर, अशा बातम्या आल्या आहेत की, या विषयावर तीन वर्षांच्या मुदतीसह तज्ञांचा एक गट तयार करण्याचे उद्दीष्ट किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यात उशीर करणे आहे. या अहवालानंतर मंत्रालयाने शनिवारी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

या महिन्याच्या सुरूवातीला मंत्रालयाने जाहीर केले होते की, प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ आणि आर्थिक वाढीचे संस्थाचे संचालक प्रोफेसर अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राने या विषयावर तज्ञांचा एक गट स्थापन केला आहे. हा गट राष्ट्रीय किमान वेतन आणि किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक माहिती आणि शिफारसी देईल. या पदाची मुदत तीन वर्षांची आहे.

कामगारांच्या विविध श्रेणीसाठी किमान वेतन भिन्न आहे. राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतन म्हणजे एक असे वेतन ​​जे देशभरातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना लागू असेल. सूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वर्षांसाठी तज्ञांचा एक गट स्थापन केला आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “माध्यमांच्या काही भागांत असे अहवाल आले आहेत की, सरकारने किमान वेतन आणि राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यास उशीर करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे . आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही. तज्ञांचा हा गट लवकरात लवकर आपल्या शिफारशी सरकारला देईल.

या तज्ञांचा गटात समावेश असेल
तज्ञांच्या या गटातील सदस्यांमध्ये प्राध्यापक तारिका चक्रवर्ती (आयआयएम कोलकाता), अनुश्री सिन्हा (वरिष्ठ फेलो, नॅशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (सहसचिव) एच श्रीनिवास (महासंचालक, व्हीव्ही गिरी राष्ट्रीय कामगार संस्था) यांचा समावेश आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ कामगार आणि रोजगार सल्लागार डीपीएस नेगी हे सदस्य सचिव आहेत.