औरंगाबाद – जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीतील घरे पाडण्याची कारवाई सोमवारपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आजची रविवारची रात्र ही येथील रहिवाश्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील रहिवाशांना ही कॉलनी सोडण्याची नोटिस दिली होती. मात्र ऐन दिवाळीपूर्वी अशी नोटिस बजावल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठे चिंतेचे वातावरण होते. आता सोमवारी कारवाई होण्याच्या भीतीने येथील नागरिक धास्तावले आहेत. रहिवाश्यांनी आपलं गाऱ्हाणं सांगण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली आहे. काही राजकीय पक्षांनी येथील नागरिकांच्या वतीने शासनाकडे विनंतीदेखील केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी त्यांच्या कारवाईच्या निर्णयावर ठाम आहेत. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, कॉलनीतील जे मूळ कर्मचाऱ्यांचे वारसदार आहेत, त्यांना येथील नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या वसाहतीत जागा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कॉलनीवरील कारवाई टाळली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
शासकीय घरांवर अवैधरित्या मालकी आणि जीर्ण झालेली वसाहत ही दोन ठोस कारणे दाखवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी लेबर कॉलनीतील घरांवर बुलडोझर चालवण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री तातडीचे आदेश काढून येथील रहिवाशांना 8 दिवसांची मुदतदेखील दिली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमागील कारणे पुढील प्रमाणे-
1952-53 आणि 1980-91 या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेबर कॉलनीत 314 घरे बांधली. कामगारांना राहण्यासाठी भाडेतत्त्वावर ही घरे देण्याचा उद्देश होता. मात्र प्रशासनाने ही घरे सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर आठ दिवसांत घर रिकामे करण्याच्या अटीवर त्यावेळी घरे देण्यात आली. मात्र हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही तेथेच राहू लागले. काहींनी पोटभाडेकरू ठेवले तर काहींनी बाँडपेपरवर घरेही विकली. त्यामुळे आज येथे फक्त 80 कुटुंब मूलनिवासी आहेत. उर्वरीत सर्व घरे ही पोटभाडेकरूंची किंवा ज्यांचा या कॉलनीशी अजिबातच संबंध नाही, अशी आहेत. त्यामुळेच आता शासनाने ही घरे रिकामी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
1952-53 साली केंद्र शासनाचे 75 टक्के आणि राज्य सरकारच्या 25 टक्के अनुदानातून शासनाने लेबर कॉलनीतील वसाहत उभारली होती. केवळ औरंगाबादच नव्हे तर राज्यात जवळपास 17 ठिकाणी अशा वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. 4 मार्च 1964 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने एक जीआर काढला. त्यानुसरा सदर घरे हौसिंग बोर्डाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 1979 मध्ये राज्याने पुन्हा एक जीआर काढून सदर घरे कॉलनीत रहात असलेल्या रहिवाश्यांना विकत देण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद वगळता राज्यातील इतर सर्व लेबर कॉलनीतील घरे त्या-त्या रहिवाशांना विकत देण्यात आली. मात्र औरंगाबादमध्ये या जागेच्या मालकीवर ऐनवेळी घोळ झाला आणि तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली. औरंगाबादमध्ये राज्य शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कारण सदरची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केली, असे शासनाला सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा खरेदी केल्याची कोणतीही नोंद विभागाच्या दप्तरी नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणतो, आम्ही लेबर कॉलनीची ही जमीन 1960 मध्ये खरेदी केली होती. 1965 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. याठिकाणी नेमका घोळ अधोरेखित होतो. जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1960 मध्ये जागा खरेदी केली असेल तर 1965 मध्ये पुन्हा अधिग्रहण करण्याचे पत्र कसे देण्यात आले? याचाच अर्थ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काहीतरी दिशाभूल केली जात आहे.
