हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके हे प्राध्यापक नसून ठेकेदार आहेत. त्यांनी पद मिळवण्यासाठी शासनाला खोटी माहिती दिली आहे. मात्र या माहितीची सत्यता न तपासताच त्यांना सचिव दर्जाचे पद बहाल करण्यात आले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे समर्थक बनून हाके यांनी ही बेकायदेशीर नियुक्ती मिळवली आहे, असा आरोप धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
हाके यांनी राज्य शासनाकडे सादर केलेले परिचयपत्र, तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे ढोणे यांनी हा आरोप केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, तसेच चारित्र्याची पडताळणी करून अपात्र सदस्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी ढोणे हे गांधी जयंती, २ ऑक्टोबर २०२१ पासून पुणे येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
यासंदर्भाने बोलताना ढोणे म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा आहे, शिवाय विविध घटकांच्या सामाजिक, राजकीय आरक्षणाचे दायित्व या आयोगावर आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष पाहता या आयोगाची जबाबदारी आणखी वाढलेली आहे. आयोगाने अधिक संवेदनशीलपणे काम करण्याची गरज असताना या आयोगातील सदस्यांची नियुक्तीच घटनाबाह्य पद्धतीने झालेली आहे. त्यामुळे नियुक्त सदस्यांच्या किमान कागदपत्रांची पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी या मुलभूत बाबी प्राधान्याने केल्या गेल्या पाहिजेत, अशी आमची भुमिका आहे.
आयोगावर एकूण ९ सदस्यांना राज्य शासनाने नामनिर्देशित केले आहे. त्यातील ८ व्या क्रमांकावर असलेल्या प्रा. लक्ष्मण सोपान हाके यांना पुणे विभागातून भज-क प्रवर्गातून संधी देण्यात आली आहे. या नियुक्तीसाठी हाके यांनी शासनाला २१ पानांचे परिचयपत्र (बायोडेटा) दिले आहे. त्यातील एका पानावर त्यांची लिखीत माहिती आहे, उर्वरित २० पानांवर त्यांची फक्त छायाचित्रे आहेत. त्यातील सुरूवातीची छायाचित्रे ही बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबतची आहेत. मुख्यतः कोरोना कालावधीतील ही छायाचित्रे आहेत.
हाके यांनी आपल्या परिचयपत्रात त्यांचे शिक्षण एम.ए. पी.एचडी. असल्याचे नुमूद केले आहे. मात्र त्यांची पी.एचडी. कोणत्या विषयावर, कोणत्या विद्यापीठाने, कोणत्या साली, कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली दिली, हे नमूद केलेले नाही. शिवाय, राज्य शासनाच्या अधिसूचनेत हाके यांचा प्राध्यापक असा उल्लेख आहे, मात्र ते कोणत्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत, त्यांना कोणत्या विद्यापीठाने प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती दिली आहे, याची माहितीही देण्यात आलेली नाही. शिवाय हाके यांनी परिचयपत्रात जन्मतारीखही दिलेली नाही. तसेच, पुणे विभागातील रहिवास स्पष्ट करणारा पुरावा, जातीचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्रही जोडलेले नाही.
आमच्या माहितीनुसार, हाके हे बोगस प्राध्यापक आहेत. ते कोणत्याही महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर कार्यरत नाहीत. त्यांना कोणत्याही विद्यापीठाने प्रोफेसर म्हणून नियुक्ती दिलेली नाही. त्यांना कोणत्याही विद्यापीठाने पी.एचडी दिलेली नाही. त्यांच्याकडे पदव्याच नसल्याने त्यांनी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयाचे नाव, नियुक्तीचा दिनांक देण्याचे टाळले आहे. लक्ष्मण हाके यांनी विधानसभेच्या दोन निवडणुका सांगोला (जि. सोलापूर) मतदारसंघातून लढवल्या आहेत. २०१४ आणि २०१९ साली निवडणुकांसाठी त्यांनी शपथपत्रे दाखले केलेली आहेत. त्यात २०१४ साली त्यांचा व्यवसाय शेती असल्याचे व २०१९ ला ठेकेदारी असल्याचे त्यांनी शपथेवर सांगितलेले आहे. मात्र सार्वजनिक जीवनात आपल्या नावापुढे ते बेकायदेशीरपणे प्राध्यापक शब्द लावून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. आता त्यांनी थेट महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केली आहे.
लक्ष्मण हाके यांनी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याशी सलगी करून हे पद मिळवल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. त्यामुळेच हाके यांच्या सर्व अपात्रतांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे खोट्या माहितीकडे कानाडोळा करण्यात आला आहे. यासंदर्भाने आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिलेली आहे.
त्यशिवाय मंत्री वडेट्टीवारांना आम्ही हाके यांचा डेटा जाहीर करण्याचे आव्हान देत आहोत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा डेटा जमाविण्याचे काम राज्य शासनाने या आयोगाकडे दिले आहे. त्या आयोगावरील सदस्यांचा डेटा बोगस असेल तर आयोगाचे कामकाज कसे होईल, याविषयी गंभीर चिंता वाटत आहे. म्हणून वडेट्टीवारांनी समर्थक असलेल्या हाके यांच्या नियुक्तीबद्दल स्पष्टीकरण द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
हाके यांनी जन्मतारीख कां दडवली?
हाके यांनी परिचयपत्रात जन्मतारीख दडवण्याचा प्रकार केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने निकष निश्चित करताना सदस्यांसाठी कमाल आणि कमान वयोमर्यादा स्पष्ट केलेली आहे. किमान ४५ व किमान ६० वयाची मर्यादा आहे, मात्र हाके यांचे वय ४५ पेक्षा कमी आहे. ते कळून येऊ नये म्हणून त्यांनी जन्मतारीख लिहलेली नाही. हाके यांच्याप्रमाणे आणखी काही सदस्य आहेत. त्यांच्या वयाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यातील एक बबनराव तायवाडे यांनी नुकताच राजीनामा दिला आहे. तायवाडे यांचे वय ६० पेक्षा अधिक होते.
आमच्या आक्षेपामुळेच तायवाडेंचा राजीनामा
धनगर विवेक जागृतीने ९ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाने सदस्यांचा व्हेरिफाइड डेटा जाहीर करावा अशी मागणी केली, तसेच आयोगावर समाजशास्रज्ञ म्हणून घेतलेले सदस्य प्राचार्य बबनराव तायवाडे हे अपात्र असल्याचे लेखी निवेदन दिले. समाजशास्रज्ञ म्हणून तायवाडे यांच्याकडे पात्रता नव्हती. वाणिज्य शाखेच्या तायवाडे यांना बेकायदेशीरपणे समाजशास्रज्ञ बनविण्यात आले होते. आमच्या या जाहीर आक्षेपानंतर १७ सप्टेंबरला तायवाडे यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्यांनी राजीनामा देताना वेगळे कारण दिले असलेतरी खरे कारण त्यांची अपात्रता हेच आहे. तायवाडे यांच्याप्रमाणे आणखी कााही सदस्यांना राजीनामे द्यावे लागतील, असे ढोणे यांनी सांगितले.
दोन प्राध्यापकांचा बायोडेटा
राज्य मागासवर्ग आयोगावर प्रा. संजीव सोनावणे व प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे या दोन प्राध्यापकांचाही समावेश आहे. यातील सोनावणे यांचा बायोडेटा १७ पानांचा आहे. त्यात प्रत्येक बाबीची सविस्तर माहिती त्यांनी दिली आहे. तर प्रा. डॉ. काळे यांचा बायोडेटा ४ पानी आहे. दोघांनी त्यांच्या शैक्षणिक, संशोधनात्मक कामाची नेमकी माहिती दिलेली आहे. त्यातुलनेत हाके यांचा बायोडेटा बाळबोध असल्याचे लक्षात येते. म्हणूनच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने केलेली हाके यांची नियुक्ती संशयास्पद आहे.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती कायदेशीर व्हावी, असा आमचा आग्रह आहे. त्याशिवाय आयोगाला पायाभूत सवुधा व पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, तसेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी ४३१ कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. यासंबंधीचे पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आहे. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणप्रश्नी कार्यवाहीसाठी मंत्री समिती स्थापन करावी, या समितीद्वारे आयोगाच्या कामकाजाचा समन्वय ठेवावा, अशीही आमची मागणी असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले.