नवी दिल्ली । केंद्र सरकार अनेक प्रकारच्या लोककल्याणकारी योजना राबवत आहे. या अंतर्गत समाजातील विविध घटकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि आर्थिक मदत दिली जात आहे. केंद्र सरकारची पीएम स्वानिधी योजना आहे. या योजनेतील पात्र लोकांना सरकारकडून पूर्ण 10,000 रुपये मिळू शकतात. चला तर मग या योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेउयात.
पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत, सरकार रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10,000 रुपयांचे संपूर्ण कर्ज देत आहे आणि हे कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही गॅरेंटी आवश्यक नाही. याशिवाय जर तुम्ही या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली तर तुम्हाला सबसिडीचा लाभही मिळेल.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
या योजनेचा लाभ न्हावीचे दुकान, मोची, पान टपरी, धोबी, भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ, चहाचे स्टॉल किंवा किऑस्क, ब्रेड पकोडे किंवा अंडी विक्रेते, फेरीवाले, स्टेशनरी विक्रेते यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
‘या’ कर्जाशी संबंधित खास गोष्टी-
सर्वप्रथम, कर्जदाराचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
> हे कर्ज 24 मार्च 2020 पूर्वी किंवा त्यापूर्वी अशा कामात गुंतलेल्या लोकांनाच मिळेल.
> या कर्जाच्या प्लॅनचा कालावधी फक्त मार्च 2022 पर्यंत आहे, त्यामुळे ज्यांना याची गरज आहे त्यांनी त्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी.
> रस्त्यावरील विक्रेते मग ते शहरी असो वा निमशहरी, ग्रामीण, त्यांना हे कर्ज मिळू शकते.
> या कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी उपलब्ध आहे, ती थेट कर्जदाराच्या खात्यात तिमाही आधारावर ट्रान्सफर केली जाते.
मोफत कर्जाची गॅरेंटी
या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका वर्षासाठी 10,000 रुपयांपर्यंतचे कोलॅट्रल फ्री लोन मिळू शकते. याचा अर्थ कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची गॅरेंटी द्यावी लागणार नाही. याशिवाय, तुम्ही मासिक हप्त्यांमध्ये कर्ज भरू शकता.
तुम्हाला किती सबसिडी मिळते?
जर विक्रेत्याने पीएम स्वानिधी योजनेत मिळालेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली तर त्याला वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. व्याज अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तिमाही आधारावर पाठवली जाईल. तुम्ही कर्ज वेळेवर भरल्यास, तुमची सबसिडी तुमच्या खात्यात जमा होईल.
अधिकृत लिंक
या कर्जाबद्दलच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ या लिंकला भेट देऊ शकता.