नवी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि वित्तीय संस्थांमध्ये स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकार लवकरच लिस्ट मंजूर करेल. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित नियामक नियमांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार या नियुक्त्या करणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की,”सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये संचालक स्तरावरील पदे रिक्त आहेत. यामुळे नियामक नियमांची खात्री केली जात नाही. स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र व्यक्तींची लिस्ट पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) पाठवण्यात आली असून ते लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती सर्व उच्च-स्तरीय पदांवर नियुक्त्या करते. यामध्ये स्वतंत्र संचालकांचाही समावेश आहे. कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत, प्रत्येक लिस्टेड सरकारी कंपनीतील एकूण संचालकांपैकी एक तृतीयांश संचालक स्वतंत्र संचालक असले पाहिजेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँका आणि काही वित्तीय संस्थांमध्ये संचालकांची संख्या निर्धारित आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा प्रकारे, या बँका आणि वित्तीय संस्था कंपनी कायद्यासह SEBI च्या लिस्टेड मानदंडांची पूर्तता करत नाहीत.
बँकांमध्ये संचालकांची रिक्त पदे
उदाहरणार्थ, इंडियन ओव्हरसीज बँक, इंडियन बँक आणि यूको बँक स्वतंत्र संचालकांच्या संख्येचे पालन करत नाहीत. SBI आणि बँक ऑफ बडोदा वगळता बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अध्यक्षपद रिक्त आहे. बँकांमधील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संचालकांची पदेही गेल्या सात वर्षांपासून रिक्त आहेत. देशात 12 सरकारी बँका, 4 सरकारी सामान्य विमा कंपन्या आणि एक जीवन विमा कंपनी आहे. याशिवाय, काही विशेष विमा कंपन्या आहेत, जसे की भारतीय कृषी विमा कंपनी.