हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maharashtra Cabinet Decisions । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सहकार विभाग, बांधकाम विभाग, विधी व न्याय विभागाच्या अंतर्गत ९ मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे. या एकूण ९ मंत्रिमंडळ निर्णयाचा फायदा पुण्यासह नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्याला होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय ? Maharashtra Cabinet Decisions
१) पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता. (सहकार विभाग)
२) नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनाकरीता मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
३) बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार त्या अनुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता. ( विधि व न्याय विभाग)
४) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग) Maharashtra Cabinet Decisions
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/x0d6JBw69E
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 26, 2025
५) पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून कार्यभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता. शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
६) बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) ( ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
७) राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता. (कामगार विभाग)
८) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
९) नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
