हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तेवर येण्याआधी तब्बल 188.28 दशलक्ष डॉलर (1595 कोटी रुपये) कर्जाची मदत मंजूर झाली आहे. जागतिक बँकेने (World Bank) महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने राज्यातील मागासलेल्या जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश मागास भागांतील संस्था बळकट करणे, जिल्हा पातळीवर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच दीर्घकालीन विकासासाठी धोरणांची आखणी करणे हा आहे.
स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी –
या निधीच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमाची आखणी केली जाणार आहे. ज्याद्वारे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचसोबत पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार आहे. जागतिक बँकेचे भारत संचालक ऑगस्टे तानो कौमे यांनी सांगितले की, या निधीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर विकास संस्थांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल. जिल्हा स्तरावरील नियोजन आणि समन्वय वाढवून अधिक परिणामकारक धोरणे राबवली जातील. ज्यामुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे.
MAITRI 2.0 तसेच RTS पोर्टलचा वापर –
प्रकल्पाचे टास्क टीम लीडर नेहा गुप्ता आणि थॉमस डॅनियलविट्झ यांनी सांगितले की, खाजगी क्षेत्रातील सुधारणा आणि सेवा सुलभतेसाठी MAITRI 2.0 पोर्टल तसेच RTS पोर्टलचा वापर केला जाईल. हे पोर्टल विविध सेवांचे ऑनलाइन वितरण सुनिश्चित करतील, ज्यामुळे विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती मिळण्यास मदत मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास –
या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. रोजगारवाढ, कौशल्यविकास, आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसह पर्यटन क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची अपेक्षा आहे.हा उपक्रम राज्यातील मागास भागांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.