मुंबई । मुंबईतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडवरुन ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार (Thackeray Govt vs Modi Govt) असा सामना सुरु झाला आहे. कारण हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झटका देत कांजूरमार्गमधील प्रस्तावित कारशेडच्या (Kanjurmarg metro car shed) कामाला स्थगिती दिली. त्यानंतर आता ठाकरे सरकारनेही जालीम हत्यार उपसण्यास सुरुवात केली आहे. तुम्ही मेट्रो कारशेड रोखणार असाल तर आम्ही बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर (Bullet train and Wadhwan port) यासह पंतप्रधान मोदींच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांना सुरुंग लावू, असा अप्रत्यक्ष इशारा महाविकास आघाडीकडून दिला जात आहे.
कांजूरमार्ग कारशेडला स्थगिती
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. प्रस्तावित मेट्रो कारशेड आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यासाठी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रियाही झाली होती. मात्र ही जमीन केंद्राची असल्याचा दावा केल्याने हा वाद कोर्टात गेला आणि या कामावर स्थगिती दिली. हायकोर्टात आता फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत हे काम रखडलं आहे.
राजकारण कोण करतंय?
कोर्टाने झटका दिल्यानंतर, यामध्ये मोदी आणि पर्यायाने भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत आहे. आरे कारशेडच्या जागेची निश्चिती देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात झाली होती. त्यावेळीही सोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा विरोध होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी दुसरा निर्णय आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा घेतला होता. त्यामुळे भाजपच्या जिव्हारी लागलं.
मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवणे कसे अयोग्य आहे याबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेत्यांनी आक्रमकपणे मांडलं. पण तरीही ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र त्याला हायकोर्टाने स्थगिती दिली.
आता BKC मधील जागेची चाचपणी
हायकोर्टाने कांजूरमार्गच्या जागेला स्थगिती दिल्याने पर्यावरणप्रेमींनी मेट्रो कारशेडसाठी BKC आणि गोरेगावची जागा सूचवली आहे. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील नेत्यांनाही आयती आयडिया मिळाली आहे. जर भाजप कांजूरमार्गच्या कारशेडला विरोध करत असेल, तर महाराष्ट्राच्या हक्काची जमीन मोदींच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनसाठी का द्यायची असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बुलेट ट्रेनला आक्षेप का?
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्राची जमीन जास्त आणि केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असल्याचा आरोप आहे. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्टेशन महाराष्ट्रात तर उर्वरीत 8 स्थानकं गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा असेल, असा आरोप अनेक पक्षांनी केला आहे.
प्रस्तावित खर्च
बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित खर्च 11 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी 81 टक्के पैसे जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. यावर 0.1 टक्के व्याजदर असून 50 वर्षांची मुदत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतअंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येक 5 हजार कोटीची गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण 1380 हेक्टर जमिनीपैकी 548 हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.
ठाकरे सरकारचं दुसरं हत्यार, वाढवण बंदर
केंद्राकडून कांजूरमार्ग कारशेडच्या जमिनीवर दावा केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारने केंद्राच्या महत्त्वकांक्षी योजनांना विरोध केलाआहे. बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदराला स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. हे प्रकल्प जनतेला मारक असल्याची भूमिका घेत शिवसेनेकडून विरोध होत आहे. आज (18 डिसेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेनला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या समितीची भेट घेतली. तसेच जर या प्रकल्पांना स्थानिक जनतेचा विरोध असेल तर आपलाही विरोध असेल, असं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे मोदी आणि ठाकरे सरकार आमने सामने आल्याचं दिसत आहे .
वाढवण बंदराला विरोध का होतोय?
माजी आमदार काळूराम धोदडे म्हणाले, “घटनेचे उल्लंघन करून वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प आदिवासींवर मारक ठरत आहे. त्याला आदिवासींचा विरोध आहे.”वाढवण बंदरामुळे पश्चिम किनारपट्टी धोक्यात येणार आहे. मच्छीमारांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे. मुख्यमंत्री यावर योग्य तो निर्णय घेतील. आमची आजची बैठक सकारात्मक झाली, अशी माहिती मच्छिमार नेते किरण कोळी यांनी दिलीय.
वाढवण बंदर काय आहे?
डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्वतः मंजुरी देत हिरवा कंदील दाखवला. मोदी सरकारकडून बुधवारी 65 हजार 545 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र शिवसेनेकडून या निर्णयाला ब्रेक लागण्याची चिन्हं आहेत. स्थानिकांचा विरोध असल्यास बंदर होणार नाही, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे.
वाढवण बंदर विकासासाठी केंद्राचा प्लॅन काय?
वाढवण बंदर ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केलं जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापना केली जाईल. ही कंपनी बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल. यामध्ये बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम, किनाऱ्याच्या मागील भागात बंदरासाठी आवश्यक संपर्क आणि दळणवळण सुविधा उभारणे यांचा समावेश असेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’