MahaRERA : महाराष्ट्रातील 628 गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करत, महारेराने त्यांना जवळपास 90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकल्पांच्या मालकांनी महारेरा (MahaRERA) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांच्या जाहिरातींमध्ये RERA नोंदणी क्रमांक आणि QR कोड प्रकाशित केला नाही. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
कोणत्या शहरातून किती दंडाची वसुली ? (MahaRERA)
या कारवाईतून आतापर्यंत 72.35 लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुंबई विभागातील 312 प्रकल्पांवर 54.25 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, त्यापैकी 41.50 लाख रुपये आतापर्यंत (MahaRERA) वसूल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पुणे परिसरातील 250 प्रकल्पांवर 28.30 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, त्यापैकी आता 24.75 लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. तर नागपूर विभागातील 66 प्रकल्पांवर 6.35 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून 6.10 लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
विकासक करतायत नियमांचे उल्लंघन (MahaRERA)
महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा 2016 लागू केला होता आणि त्याअंतर्गत महारेराची स्थापना करण्यात आली होती. असे असतानाही विकासक नियमांचे उल्लंघन करून नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड न देता जाहिरात करत आहेत. महारेराने (MahaRERA) या प्रकरणी ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (ASCI) चीही मदत घेतली आहे. जरी ASCI च्या सहकार्यामुळे उल्लंघन करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यात मदत झाली असली तरी, सोशल मीडियावर उल्लंघनाचे प्रमाण खूप जास्त आहे हे चिंताजनक आहे. महारेराने ऑगस्ट 2023 पासून विकासकांना प्रकल्पाची तपशीलवार माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.
महारेरा नोंदणीशिवाय जाहिरात करता येणार नाही (MahaRERA)
महारेरा चे चेअरमन अजोय मेहता यांनी सांगितले की, कोणताही गृहनिर्माण प्रकल्प प्रवर्तक त्याच्याकडे महारेरा (MahaRERA) नोंदणी क्रमांक नसल्यास त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करू शकत नाही. याशिवाय महारेराने 1 ऑगस्टपासून अशा जाहिरातींसोबत QR कोड छापणेही बंधनकारक केले आहे जेणेकरून घर खरेदीदारांना एका क्लिकवर प्रकल्पाविषयी महत्त्वाची माहिती मिळू शकेल. असे असतानाही काही प्रकल्प प्रवर्तक या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना दिसत असून, त्यांच्याविरुद्ध आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.