मुंबई | महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत सन 2020-21 साठी 7 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या निधीतून यापूर्वी वितरीत केलेला निधी वगळता 1 हजार 306 कोटी रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास आज शासनाने मान्यता दिली आहे अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
दि.1 एप्रिल, 2015 ते दि. 31 मार्च, 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच, या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019″ ही कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतांना देशासह राज्यात कोविड-19 चे महासंकट आले. त्यामुळे राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. कोविड-19 चा प्राद्रुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला होता.
या कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीला आता गती देण्यात आली असून ज्या शेतकऱ्यांचेआधारप्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे त्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील २५.७७ लाख खातेदारांना १६ हजार ६९० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.