हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जर आपण आजपासून नवीन कार किंवा दुचाकी वाहन विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर आपल्याला आता पूर्वीच्यापेक्षा कमी किंमत मोजावी लागेल. प्रत्यक्षात, नवीन कार किंवा दुचाकी वाहनावरील अनिवार्य लाँग-टर्म विमा योजना 1 ऑगस्टपासून मागे घेण्यात आली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने (आयआरडीएआय) हे अनिवार्य दीर्घकालीन पॅकेज कव्हर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन मोटारीसाठी ‘मोटर थर्ड पार्टी’ आणि ‘ऑन डॅमेज इन्शुरन्स’ नवीन कारवर 3 वर्ष आणि दुचाकींवर 5 वर्षे होते.
अशा परिस्थितीत कोणी नवीन चारचाकी किंवा दुचाकी खरेदी केल्यास पहिल्या वर्षाचा विमा खर्च त्यांच्यासाठी कमी केला जाईल. अशा प्रकारे, नवीन वाहन खरेदी करण्याचा एकूण खर्चही कमी होईल.
लाँग-टर्म पॉलिसी खरेदी न केल्यास’Motor Own Damage’ दुसर्‍या विमा कंपनीकडे स्विच करणे देखील सोपे होईल. मात्र, दोन्ही प्रकारच्या पॉलिसीची वैशिष्ट्ये आणि कव्हरेज पूर्वीसारखेच असतील. यात कोणतेही बदल केले गेले नाहीत.
दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीचे करण्याचे निर्देश दिले
ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, वाहनांसाठी लाँग-टर्म विमा योजना अनिवार्य केल्या पाहिजेत. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आयआरडीएआयने एक निर्देश जारी केले होते, ज्यामध्येलॉन्ग टर्म मोटर टीपी रूल्स लागू केले गेले. 1 सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेल्या वाहनांसाठी हे अनिवार्य करण्यात आले होते.
BS4 वाहनांच्या रजिस्ट्रेशन वर बंदी
दरम्यान, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन BS4 (बीएसआयव्ही) वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनवर बंदी घातली आहे. पहिल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्च नंतर वाहन पोर्टलवर BS4 वाहने अपलोड करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक मुदत दिली. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने वाहनांची विक्री करण्यास परवानगी देण्याच्या याचिकेवर कडक भूमिका घेत म्हटले आहे की, “अशी वाहने मागे घेण्याचे आदेश आम्ही का द्यावे?” जर कंपन्यांना त्याची अंतिम मुदत माहित असेल तर त्यांनी ती परत घ्यावी. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला अधिक वेळ दिला.
BS4 वाहनांच्या विक्रीसाठी काय प्रकरण आहे?
BS4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2020 ची अंतिम मुदत दिली होती. त्या दरम्यान, 22 मार्च रोजी सार्वजनिक कर्फ्यू होता, तर 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाउन अस्तित्वात आला. येथे व्यापाऱ्यांकडे BS4 दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे BS4 वाहनांच्या विक्री व नोंदणीची मुदत वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुप्रीम कोर्टाने डीलर्सना दहा टक्के BS4 वाहने विक्री करण्याची परवानगी दिली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.