कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबतचा क्लेम दाखल करण्याची अंतिम मुदत सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित

supreme court

नवी दिल्ली । केंद्राने आज सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च रोजी दिलेल्या एका आदेशात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी क्लेम दाखल करण्याची शेवटची मुदत निश्चित केली होती. आदेशानुसार, 20 मार्चपूर्वी झालेल्या मृत्यूंसाठी 60 दिवसांच्या आत क्लेम दाखल करावे लागतील. त्याचबरोबर भविष्यातील कोणत्याही मृत्यूसाठी क्लेम दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च … Read more

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; बँकांऐवजी घर खरेदीदारांना प्राधान्य मिळावे

Supreme Court

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर एखादी रिअल इस्टेट कंपनी बँकांचे पैसे परत करू शकत नसेल आणि ती डिफॉल्टर झाली असेल तर बँकेला नव्हे तर संबंधित प्रकल्पातील घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना (गृह खरेदीदार) प्राधान्य द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा फायदा अशा अनेक लोकांना … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : कामात गडबड केल्याने बँक कर्मचाऱ्यांची जाऊ शकेल नोकरी

Supreme Court

नवी दिल्ली । देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की,”बँक कर्मचाऱ्याचे पद हे अत्यंत विश्वासार्ह आणि जबाबदार असते. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात चुकीचे काम केल्यास त्याची नोकरीही काढून घेतली जाऊ शकते.” न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान बँकेच्या क्लार्कच्या बडतर्फीचा आदेश कायम ठेवला. बँकेत काम करण्यासाठी … Read more

अफगाण दूतावासाचे सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन,”देशात गोंधळ, सुनावणी 6 आठवड्यांनी पुढे ढकलावी”; प्रकरण जाणून घ्या

suprim court

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, अफगाणिस्तान दूतावासाने 6 आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. न्यायालयात आपली बाजू मांडताना दूतावासाने म्हटले की,” त्यांच्या देशातील परिस्थिती अजिबात चांगली नाही, सर्वत्र अराजकता आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची सुनावणी 6 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी. वास्तविक, प्रकरण केएलए कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजीसह अफगाणिस्तान दूतावासाच्या वादाशी संबंधित आहे. या कंपनीने दिल्लीत अफगाणिस्तान … Read more

Amazon, Flipkart ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाही मिळाला दिलासा, CCI च्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार

नवी दिल्ली । Amazon आणि Flipkart या ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्यांना एका प्रकरणात दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) करत असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने या कंपन्यांना तपासात सामील होण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. CCI या कंपन्यांची स्पर्धा कायद्याच्या उल्लंघनासाठी चौकशी करत आहे. 2020 मध्ये, भारतीय … Read more

AGR Case : व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात आज AGR प्रकरणातील सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना AGR थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. त्याचा सर्वाधिक फटका व्होडाफोन आणि एअरटेलसारख्या कंपन्यांना बसला. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. व्होडाफोन आयडियाच्या वतीने मुकुल रोहतगी या प्रकरणात … Read more

Loan Moratorium चा लाभ यापुढे मिळणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम मागणारी याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आणि सरकारकडून कर्जाच्या EMI मध्ये मदत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लोन मोरेटोरियम योजना (Loan Moratorium Scheme) पुढे घेण्यासह केंद्र सरकारकडे व्याज माफी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले- हे प्रकरण नीतिगत आहे यापूर्वी 24 मे रोजी … Read more

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती ; पंढरपुरात फडणवीसांची फटकेबाजी

Devendra Fadanvis

पंढरपूर | पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. आज पंढरपुरात भाजप उमेदवार समाधान अवताडे यांच्या प्रचारार्थ विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची पंढरपूरात सभा झाली. यावेळी फडणवीस यांनी महा विकास आघाडी सरकारवर तुफान फटकेबाजी केली. आताचे हे सरकार लोकहिताच्या विरोधातले सरकार आहे. सत्तेवर आले तेव्हा हे महाविकास आघाडी सरकार होतं पण … Read more

1.3 लाख कोटी रुपयांचे बॅड लोन, तरीही बँकांचे शेअर्स वाढत आहेत; त्यामागील कारणे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए घोषित (Non-Performing Assets, NPA) करणारी बंदी उठवली आहे. याचा अर्थ असा की, बँका आता अशी कर्ज (NPA) मध्ये ठेवू शकतील, ज्यांची वसुली झालेली नाही. यामुळे बँकांची बॅड लोन 1.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. यानंतरही बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ होते आहे. तज्ञांच्या मते, बँकिंग शेअर्समध्ये वाढ … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोन मोरेटोरियम वाढविण्यास नकार, म्हणाले-“संपूर्ण व्याज माफ करणे शक्य नाही”

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की,” 31 ऑगस्टनंतर मोरेटोरियम कालावधी वाढवता येणार नाही. यासह, सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.” न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. एमआर शाह म्हणाले … Read more