Maratha Aarakshan : आरक्षणाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय!! जरांगे पाटलांची मागणी मान्य

Maratha Aarakshan Shinde committee
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maratha Aarakshan। राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी उद्या मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधूनच आम्हाला आरक्षण पाहिजे, हैद्राबाद गॅजेट लागू करा अशा काही मागण्या मनोज जरांगे यांनी सरकार समोर ठेवल्या आहेत. याच दरम्यान, आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांची एक मागणी मान्य केली आहे. या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radha Krishna Vikhe Patil) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ- Maratha Aarakshan

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत आज प्राथमिक चर्चा झाली. हैदराबाद, मुंबई, सातारा गॅझेट, सगेसोयरे मागणीवर चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटबाबत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मनोज जरांगे यांनीच मागणी केली होती. त्यानुसार या समितीला आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गॅजेटचा अभ्यास करून याबाबत निर्णय होईल. कारण ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची आहे.त्यामुळे कायद्याच्या सर्व बाबी आपल्याला तपासाव्या लागतील.

मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत त्यांची मागणी होती. त्यातील सर्वाना नोकरी मिळाली आहे, फक्त ९ लोकांना नोकरी देण्याचं बाकी आहे ते सुद्धा पुढील ३ महिन्यात देण्यात येईल. तसेच सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असेही विखे पाटलांनी सांगितले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत आम्ही पुन्हा एकदा बैठकीला बसणार आहोत. आरक्षणाबाबत सर्वांचीच भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षात हे आरक्षण गेलं. पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण (Maratha Aarakshan) अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात टिकून आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात शासनाची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटलांनी दिली.