नवी दिल्ली । अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवसच शिल्लक आहेत. अशा स्थितीत ज्यांना शेअर मार्केटमध्ये रस आहे, त्यांना गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजाराने काय केले हे जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल. ब्रोकरेज आणि रिसर्च फर्म एडलवाइज अल्टरनेटिव्ह रिसर्चने याबाबत विश्लेषण केले आहे. या विश्लेषणामध्ये, गेल्या 10 वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निफ्टी 50, निफ्टी बँक आणि निफ्टी मिडकॅप 100 ची कामगिरी कशी होती हे सांगितले गेले आहे.
या विश्लेषणाच्या आधारे असे म्हणता येईल की, गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात मोठी वाढ 2021 च्या अर्थसंकल्पात झाली आहे. 2021 मध्ये निफ्टी सुमारे 5% वर चढला होता. अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा गुंतवणूकदारांना नक्कीच आवडली. मात्र त्याच्या एक वर्ष आधीच म्हणजे 2020 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निफ्टीत 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली होती.
2019 मध्ये दोनदा अर्थसंकल्प सादर झाला
मागील वर्षी म्हणजे 2019 मध्ये अर्थसंकल्प दोनदा सादर करण्यात आला. पहिली वेळ 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी आणि दुसरी वेळ 5 जुलै 2019 रोजी. हे घडले कारण 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या आणि नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 5 जुलै रोजी देखील अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. 1 फेब्रुवारी 2019 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, निफ्टीमध्ये 0.6% ची वाढ दिसून आली, तर 5 जुलैच्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, निफ्टी 1.1% घसरला होता.
त्याचप्रमाणे, दुसरा महत्त्वाचा निर्देशांक बँक निफ्टी 1 फेब्रुवारी 2021 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी 8.3% वाढला, मात्र 1 फेब्रुवारी 2020 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, बँक निफ्टीने 3.3% ची घसरण नोंदवली. 1 फेब्रुवारी 2018 च्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बँक निफ्टी 0.6 टक्क्यांनी घसरला होता.
पुढील अर्थसंकल्पाबाबतचा काय दृष्टिकोन आहे ?
एडलवाईसने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की,”आगामी अर्थसंकल्प बाजाराच्या दृष्टीकोनातून फारसा प्रभावी ठरणार नाही. याचे कारण पार्श्‍वभूमीवर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. मध्यम कालावधीत, कंपन्यांची कामगिरी, अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक स्थिती यासारखे इतर घटकही बाजारासाठी जास्त महत्त्वाचे असतील. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी तरतूद वाढवली तर उपभोगात वाढ होऊ शकते. ज्याचा फायदा आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये समाविष्ट असलेल्या उपभोग लिंक्ड स्टॉकला होऊ शकतो.”
केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत सादर केला जाईल. याआधी 31 जानेवारीला दुपारी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांचे लक्ष ग्रामीण क्षेत्रावरील खर्च वाढवणे, PLI योजनांची व्याप्ती वाढवणे, 2019 च्या कर कपातीची व्याप्ती वाढवणे, नवीन प्रॉडक्शन युनिट्स यांवर असू शकते, असा विश्वास एडलवाईस यांनी व्यक्त केला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री कोणतीही मोठी करकपात टाळताना दिसत आहेत.